Onion Export Ban Lift | मोदी सरकारने अखेर शेतकऱ्यांसाठी मोठा निर्णय घेतला असून, कांद्यावरील निर्यात बंदी हटवण्यात आली आहे. आज केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखाली पार पडलेल्या समितीच्या बैठकीत कांद्यावरील निर्यात बंदी हटवण्याच्या निर्णयास समितीने मान्यता दिली आहे. केंद्र सरकारने देशांतर्गत कांद्याचे दर नियंत्रित ठेवण्यासाठी ८ डिसेंबर २०२३ रोजी 31 मार्च 2024 पर्यंत कांदा निर्यात बंदी केली होती. मात्र, शेतकऱ्यांचा रोष पाहता ही बंदी अंतिम मुदत संपण्यापूर्वीच हटवण्यात आली आहे.
Onion Export Ban Lift | म्हणून मागे घेतला निर्णय
आजच्या या बैठकीत निर्णयाला मंजुरी देण्यात आली असून, गुजरात व महाराष्ट्रातील कांद्याचा साठा पाहता केंद्र सरकारने निर्यात बंदी उठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया यांनी अमित शाह यांना कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीबाबत माहिती दिली होती, त्यानंतर बैठकीत झालेल्या चर्चेनंतर निर्यात बंदी उठवण्यास मंजूरी देण्यात आली.
Onion News | अधिकारीही झाले कांदा उत्पादकांचे ‘वैरी’; शेतकऱ्यांची लूट थांबेना
इतका कांदा निर्यात होणार
यापूर्वीच्या अनेक बैठकांमध्ये केंद्र सरकार कांद्यावरील निर्यात बंदी हटवण्याचा विचार करेल, अशी अपेक्षा होती. दरम्यान, तूर्तास ३ लाख मेट्रिक टन इतक्या कांद्याच्या निर्यातीस मंजुरी देण्यात आली आहे. यासोबतच बांगलादेशमध्ये तब्बल ५० हजार टन कांदा निर्यात करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे.
यंदा पाऊस कमी असल्याने कांद्याचे उत्पादन घटले होते. त्यामुळे भाव गगनाला भिडले असल्यामुळे केंद्र सरकारने स्थानिक बाजारपेठांमध्ये कांद्याचे दर नियंत्रित ठेवण्यासाठी ८ डिसेंबर रोजी कांदा निर्यातीवर बंदी घातली होती. परकीय व्यापार महासंचालनालयाने या संदर्भात जारी केलेल्या अधिसूचनेत म्हटले होते की, ही निर्यात बंदी ३१ मार्च २०२४ पर्यंत लागू करण्यात आली आहे. डिसेंबर महिन्यात कांद्याच्या दर कमालीचे वाढले होते. तब्बल १०० रुपये किलोवर भाव पोहोचला होता.
Onion Export Ban | कांद्याची तस्करी करण्याचा नाशिकच्या निर्यातदारांचा प्लॅन फसला
सरकार शेतकऱ्यांसमोर नमले..
आधी पासूनच सरकार कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचा रोष ओढवून घेत होते. आधी कांद्याचे दर वाढत असताना, सरकारने सामान्य लोकांना स्वस्त कांदा विकण्यासाठी पावले उचलली व सरकारच्या बफर स्टॉकमधून देशातील काही प्रमुख शहरांमध्ये कांदा २५ रुपये प्रति किलो या दराने विकण्याचा निर्णय घेतला. यानंतर कांद्याच्या निर्यात शुल्कात ४० टक्क्यांनी वाढ केली व नंतर निर्यात बंदीचे हत्यार उपासले अन् कांद्यावर निर्यात बंदी लादली.
त्यामुळे कांद्याचे दर खाली आदळले. यामुळे संतप्त शेतकऱ्यांनी आंदोलने उपोषणे केली. एवढंच नाहीतर, काही ठिकाणी लिलाव आणि बाजार समित्याही बंद पाडण्यात आल्या होत्या. यानंतर कांद्याची होत असलेली तस्करी हे सर्व पाहता, शेतकऱ्यांचा वाढता रोष हा आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सरकारला परवडणारा नव्हता. त्यामुळे सरकारने हा निर्णय घेतल्याची चर्चा आहे.
