Onion News : लोकसभा निवडणुकीत महायुती आणि भाजपला कांदा उत्पादक पट्ट्यात मोठा फटका बसला. कांदा निर्यात बंदीचा रोष शेतकऱ्यांनी मतपेटीतून दाखवून दिल्याने महायुतीच्या कांदा पट्ट्यातील सर्वच उमेदवारांना पराभवाची धूळ चाखावी लागली. हीच चूक सुधारण्यासाठी भाजप प्राणित सरकारने प्रयत्न सुरू केले आहेत. बाजार समितीत मिळणाऱ्या भावापेक्षा नाफेड आणि एनसीसीएफकडून शेतकऱ्यांना कमी दर मिळत असल्याने शेतकऱ्यांनी नाफेडला कांदा पुरवणं बंद केल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी दिली.
दरम्यान, याच पार्श्वभूमीवर कांदा (Onion) प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी केंद्र सरकारकडून (Central Govt) प्रयत्न केले जात असून, कांदा प्रश्नी निर्णय घेण्याचे नाफेड आणि एनसीसीएफचे सर्व अधिकार गोठवण्यात आलेले आहेत. तर, कांद्याचे दर आता थेट वाणिज्य मंत्रालयाकडून ठरवण्यात येणार असल्याचे मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे (Mumbai Agricultural Produce Market Committee) संचालक जयदत्त होळकर यांनी सांगितले.
केंद्र सरकार नाफेड आणि एनसीसीएफच्या माध्यमातून कांदा खरेदी करते. मात्र, नाफेड आणि एनसीसीएफकडून बाजार समितीच्या तुलनेत कमी दर दिला जात मिळत असल्याने शेतकरी वर्गात नाराजीचे वातावरण आहे. याआधी कांद्याचे दर हे एनसीसीएफ आणि नाफेडकडून ठरवले जात होते. तर, हा दर आता ग्राहक संरक्षण मंत्रालय ठरवणार आहे. दुसरीकडे, जोपर्यंत नाफेड आणि एनसीसीएफ बाजार समितीत कांदा खरेदी करत नाही. तोपर्यंत स्थानिक व्यापारी व नाफेडमध्ये स्पर्धा होणार नाही आणि शेतकऱ्यांना भाव मिळणार नसल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
Nashik Onion News | कर्नाटकच्या कांद्याला वेगळा न्याय; नाशिकमध्ये शेतकरी संतप्त, लिलाव बंद
शेतकऱ्यांच्या नाराजीची मोठी किंमत सरकारला मोजावी लागली
गेल्या काही वर्षांपासून कांद्याचे दराचा मुद्दा देशभरात चांगलाच पेटलेला आहे. आधी आस्मानी संकटातून कांदा वाचवला. तर, नंतर सरकारकडून दर नियंत्रणात आणण्यासाठी खटाटोप केले जातात. यंदाही सुरुवातीला पाऊस कमी झाल्याने पाणी प्रश्न निर्माण झाला. जेमतेम पाण्यावर पीक लावले. त्यानंतर अवकाळीने झोडपले.
त्यातून कांदा वाचवला. तर, सरकारने अतिरिक्त निर्यात शुल्क लगावले. त्यानेही स्थानिक बाजारांतील दर नियंत्रणात राहिले नाही. त्यामुळे थेट कांदा निर्यात बंदी लादली. याचा मोठा फटका कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना बसला. सरकारच्या या धरसोडीच्या धोरणाचा रोष शेतकऱ्यांच्या मनात असल्याने ही नाराजी यंदा मतपेटीत उतरली आणि शेतकऱ्यांच्या नाराजीची मोठी किंमत सत्ताधारी पक्षांना मोजावी लागली.
Onion News | निर्यात शुल्काबाबत अस्पष्टता; सरकारच्या गोंधळामुळं कांदा बंदरावर सडतोय..?
Onion News | कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेची मागणी
केंद्र सरकारने यावर्षी नाफेड आणि एनसीसीएफच्या मार्फत पाच लाख टन कांदा खरेदी करणार असल्याचे जाहीर केले होते. तर, खरेदी केल्या जाणाऱ्या कांद्याचा दर हा नाफेड आणि एनसीसीएफ ठरवत असते. मात्र, आता कांद्याचे दर ग्राहक संरक्षण मंत्रालय ठरवणार आहे. त्यामुळे नाफेड आणि नसीसीएफच्याकडून कांदा खरेदी करताना जो दर प्रतिदिन जाहीर केला जात होता. तो आता दर आठ दिवसातून जाहीर होईल.
त्यामुळे बाजार समितीच्या दराच्या तुलनेत नाफेड आणि एनसीसीएफकडून दर कमी मिळणार असल्याने शेतकऱ्यांनी नाफेडला कांदा देणं बंद केल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे प्रमुख भारत दिघोळे यांनी दिली आहे. तसेच जर नाफेड आणि एनसीसीएफला शेतकऱ्यांचा कांदा खरेदी करायचा असल्यास शेतकऱ्यांना किमान ४,००० रुपये इतका दर देण्याची मागणीही कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेतर्फे करण्यात आली आहे.
