Onion News | ३ मे रोजी केंद्र सरकारने कांद्यावरील निर्यात बंदी हटवली. मात्र, असे असले तरीही सरकारच्या अस्पष्ट कारभारामुळे तब्बल ४०० कंटेनर बंदरावर अडकून आहेत. यावरून विरोधकांनी पुन्हा एकदा सरकारवर निशाणा साधला आहे.
“कांदा निर्यातीसाठीची सशर्त परवानगी देऊनही केंद्र सरकारच्या कारभारातील सावळ्या गोंधळामुळे ४०० कंटेनर कांदा बंदरावर सडत आहे. कांद्यावर निर्यात शुल्क नेमके किती? याबाबत स्पष्टता नसल्यामुळे ही निर्यात सुरु नसल्याचे स्वतंत्र भारत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी सांगितले आहे. तसेच कांदा निर्यातीसाठी सरकारच खोडा घालत असल्याचेही यावेळी घनवट म्हणाले.(Onion News)
Onion News | देवळा येथे खाजगी जागेवर कांदा लिलाव सुरू; असा मिळतोय दर…
Onion News | ४० टक्के नाही ५० टक्के निर्यात शुल्क
केंद्र सरकारच्या वित्त मंत्रालयाने ३ मे रोजी अध्यादेश काढून देशातून कांदा निर्यातीस परवानगी दिली.मात्र, यावर ५५० डॉलर प्रति टन इतके किमान निर्यात मूल्य आणि ४० टक्के निर्यात शुल्क अशा अटी लादल्या आहेत. दरम्यान, भारतीय कांद्याला आंतरराष्ट्रीय बाजारात चांगले दर असल्याचे लक्षात घेऊन, व्यापाऱ्यांनी अधिकचे दर देऊन कांदा खेरदी केला आणि तो निर्यातीसाठी बंदरावर पाठवला. मात्र, कांदा निर्यातीचे शुल्क हे ४० टक्के नाहीतर ५० टक्के असल्याचे बंदरावरील सरकारी अधिकाऱ्यांनी सांगितल्याने एकच गोंधळ उडाला.
दरम्यान, निर्यात शुल्क ५० टक्के आकारल्यास कांदा निर्यात करण्यासाठी ७० मोजावे लागणार आहे. या दरात अखाती देशात कांदा निर्यात होणे हे जवळपास शक्यच नाही. त्यामुळे अखेर निर्यात शुल्क नेमके किती हे अद्यापही स्पष्ट होऊ शकले नसल्याने निर्यातीसाठी कंटेनरमध्ये भरलेला कांदा हा आता सडण्याची शक्यता असल्याचेही अनिल घनवट यावेळी म्हणाले.
Onion News | सरकारमुळे कांदा उत्पादक देशोधडीला लागले; कांदा रथ देवळ्यात दाखल
शेतकऱ्यांच्या नुकसानीला जबाबदार कोण?
दरम्यान, सरकारच्या या गोंधळाचा फटका पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांना बसत असून, निर्यात खुली केल्यानंतर कांद्याचे दर १५ वरून २५ रुपयांवर पोहोचले होते. मात्र, निर्यात होत नाही. हे कळताच कांद्याचे भाव पुन्हा खाली आदळले आहेत. यामुळे सरकारला कांदा निर्यातबंदी करायची असल्यास काही तासात अंमलबजावणी होते.(Onion News)
मात्र, निर्यात सुरू करायची असल्यास यावर कित्येक दिवसापासून घोळ सुरू असल्याची टीकाही यावेळी अनिल घनवट यांनी केली. शासनाचे सर्व आदेश हे ऑनलाईन उपलब्ध असून, या संबंधित मंत्री व अधिकाऱ्यांशी संपर्क करणेदेखील सहज शक्य असताना हा विनाकारण विलंब का? व्यापारी, निर्यातदार आणि शेतकऱ्यांच्या नुकसानीला जबाबदार कोण? असा सवालही घनवट यांनी केला.
