Big News | केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर बंदी घातलेली आहे. ३१ मार्च २०२४ पर्यंत ही बंदी घालण्यात आलेली आहे. यामुळे शेतकरी आणि व्यापारी वर्गात नाराजीचे सूर उमटताना दिसत आहे. मनमाड आणि लासलगाव बाजासामिती मध्ये कांदा लिलाव बंद करण्यात आलेला आहे. या कांदा निर्यात बंदीमुळे आज अचानक कांदा export बंद झाल्याच चित्र दिसून येत आहे.
Agriculture News | चक्रीवादळ निवळल्यानंतरही राज्यात ढगाळ हवामान; कशी घ्याल रब्बी पिकांची काळजी?
मिनिमम एक्सपोर्ट प्राईस जी 800 डॉलर होती त्याची मुदत 31 डिसेंबर 2023 रोजी पर्यंत होती ती वाढवून 31 मार्च 2024 अशी करण्यात आली आहे. यामागे सरकारला भीती आहे की. कांद्याचे भाव खूप वाढले तर याचा फटका सर्वसामान्यांना बसेल. काल सायंकाळच्या सुमारास भारत सरकारचे वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य महासंचालनालयाचे विदेशी व्यापार वैनिज्य भवन, नवी दिल्ली मधून यासंदर्भातील पत्रक जाहीर करण्यात आले.
100 प्रति मेट्रिक टन (MT)31 डिसेंबर 2023 अशी मुदत असताना मिनिमम एक्सपोर्ट प्राईस जी 800 डॉलर होती त्याची मुदत 31 डिसेंबर 2023 रोजी पर्यंत होती ती वाढवून 31 मार्च 2024 अशी करण्यात आली आहे. परकीय व्यापार 2023 च्या ट्रान्झिटोरॅड व्यवस्थेसंदर्भातील पॅरा 1.05 मधील तरतुदी पातळ अधिसूचनेनुसार लागू होणार नाहीत. फारबर, एर, कांद्याच्या खेपांना खालीलपैकी एकावर निर्यात करण्यास अनुमती दिली जाणार आहे.
या निर्यातीचा कालावधी 5 जानेवारी 2004 पर्यंत असेल.
भारत सरकारने त्यांच्या सरकारच्या विनंतीवरून इतर देशांना दिलेल्या परवानगीच्या आधारे कांद्याच्या रूपात निर्यातीलाही परवानगी दिली जाईल असं या परिपत्रकात म्हटले आहे.
सरकारला मतांच राजकारण करायचं आहे
सरकारने हा निर्णय तत्काळ मागे घ्यावा कारण कांद्याला जरी मागे भाव होता तरी अवकाळी आणि गारपिटीमुळे आधीच शेतकऱ्यांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेलं आहे. सरकारने हा निर्णय तत्काळ मागे घेतला नाही कांड उत्पादक संघटना राज्यभर तीव्र आंदोलन करेल. सरकारला या मागे फक्त मतांचं राजकारण करायचं आहे असं आमचं स्पष्ट मत आहे.- भरत दिघोळे (कांदा असोसिएशन)
Health Tips | हिवाळा आणि आरोग्य..हिवाळ्यात कशी घ्यावी आरोग्याची काळजी?
सरकारने पूर्वकल्पना न देता हा निर्णय घेतला
सरकारने पूर्वकल्पना न देता हा निर्णय घेतल आहे ज्याचा खूप मोठ्या प्रमाणावर परिणाम बाजार समित्यांमध्ये दिसून येत आहे. आज सकाळपासून एकही कांदा एक्सपोर्ट झालेला नाही.सरकार जरी सर्वसामान्याच्या हिताचा विचार करत असेल तरीही या सगळ्यात शेतकरी आणि व्यापारी वर्ग भरडला जातो आहे. कालपर्यंत ज्या कांद्याला सरासरी ४ हजार रुपये असा भाव मिळत होता त्याच कांद्याला आज सरासरी १५००-१८०० रुपये असा भाव मिळतोय. यामुळे कांद्याचा बाजारभाव अचानक कमी झाला आहे. – ओमकार गंभीरे (विंचुर बाजारसमिती)