Loan Waiver | तिकडे काँग्रेस सरकार कर्जमाफी करतंय; इकडे महाराष्ट्र सरकार भाव पाडतंय..?


Loan Waiver | गेल्या काही निवडणुकांपासून मरगळलेल्या काँग्रेसला यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत पुन्हा नवचैतन्य मिळाले आहे. देशात बहुतेक राज्यात भाजपची सत्ता असली तरी गेल्या वर्षी कर्नाटक आणि तेलंगणामध्ये सत्ता मिळवण्यात काँग्रेसला यश आले. दरम्यान, यावेळी तेलंगणा (Telangana) विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने जाहिरनाम्यात शेतकऱ्यांचं कर्ज माफ करण्याचे आश्वासन दिले होते. यानंतर तेलंगणाच्या जनतेने काँग्रेसवर विश्वास दाखवला आणि तेलंगणामध्ये काँग्रेस सरकार आले आणि रेवंत रेड्डी हे मुख्यमंत्री झाले. 

दरम्यान, काँग्रेस सरकारने तेलंगणात शेतकऱ्यांना दिलेले आश्वासन पूर्ण केले असून, तेथील शेतकऱ्यांची ३१ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी केली जाणार आहे. २२ जुलै रोजी हा प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुर केला असून, या अंतर्गत शेतकरी कुटुंबांचे दोन लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ केले जाणार आहे. तर, यामुळे ४० लाख शेतकऱ्यांना कर्जातून दिलासा मिळणार आहे. यापूर्वी  काँग्रेसची सत्ता असलेल्या राजस्थान आणि छत्तीसगडमध्येही शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्यात आले होते. तर, केंद्रातही काँग्रेसचे सरकार असताना देशभरातील ७२ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी करण्यात आली होती. 

 Farmers Loan | शेतकऱ्यांनो..! नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना सरकार देतंय अनुदान

Loan Waiver | कर्जमाफी नाही उलट, भाव पाडण्यासाठी प्रयत्न  

तर, दुसरीकडे महाराष्ट्रात भाजपप्रणित महायुती सरकार असून, केंद्रातही आता नव्याने भाजपप्रणित एनडीए सरकार सत्तेत आले आहे. मात्र, तरीही महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी सरकारने कुठलीही ठोस योजना राबवली नाही. याउलट शेतकऱ्यांच्या पीकांनाही भाव नाही. कर्नाटकमध्ये काँग्रेस सत्तेत असल्याने तेथील शेतकऱ्यांची मतं मिळवण्यासाठी कर्नाटकच्या गुलाबी कांद्याला निर्यात शुल्कातून दिलासा दिला जातो. तर, देशात कांदा निर्यात बंदी असताना गुजरातच्या पांढऱ्या कांद्याला निर्यातीची परवानगी दिली जाते. मात्र, महाराष्ट्रातील कांद्याबाबत दुजाभाव करत भाव पाडण्यासाठी निर्यात शुल्कात वाढ आणि निर्यात बंदीसारखे निर्णय घेतले जातात.  (Telangana Loan Waiver)

वास्तविक पाहता आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारतातील आणि विशेषतः नाशिक आणि महाराष्ट्रातील लाल आणि उन्हाळ कांद्याला इतर राज्यातील कांद्याच्या तुलनेत अधिक मागणी असते. मात्र, असे असले तरीही राज्य सरकारने किंवा केंद्र सरकारने महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक किंवा इतर शेतकऱ्यांना दिलासा मिळावा, असा निर्णय न घेतल्याने शेतकऱ्यांचा रोष मतपेटीत उतरला आणि याचे परिणाम सत्ताधारी पक्षांना लोकसभा निवडणुकीत राज्यात आणि विशेषतः कांदा पट्ट्यात बघायला मिळाले. 

Farmers Loan | शेतकऱ्यांनो कर्ज हवंय? ‘या’ योजनेच्या माध्यमातून घ्या लाभ

विधानसभा निवडणुकीतही शेतकऱ्यांचा रोष दिसणार का..? 

सत्ताधारी पक्षांकडून वारंवार शेतकरी धोरणाच्या नावावर केंद्र सरकारच्या पीएम किसान सन्मान निधी आणि राज्य सरकारच्या नमो शेतकरी महासन्मान निधीचे कोडकौतुक केले जाते. मात्र, वास्तविक पाहता आमच्या शेतमालाला जर व्यवस्थित भाव दिलात. तर, आम्हाला तुमच्या या  ६,००० रुपयांचीच गरज नाही, असे मत शेतकऱ्यांचे आहे. त्यामुळे राज्यातील एकूणच परिस्थिती पाहता राज्य सरकार हे शेतकरी धोरणांच्या बाबतीत सपशेल फेल ठरले असून, लोकसभा निवडणुकीप्रमाणेच राज्यात आगामी विधानसभा निवडणुकीतही शेतकरी एकवटणार का..? आणि त्यांचा रोष मतपेटीत उतरणार का..? हे पाहणे मोठे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. (Telangana Loan Waiver)