Onion News | सध्या नागपुरमध्ये महाराष्ट्राचं हिवाळी अधिवेशन सुरू असून काल झालेल्या सत्रात राज्यातील शेतकऱ्यांच्या अवकाळी, गारपीट, दुष्काळ अशा समस्यांवरील मुद्दा विरोधी पक्षाने उपस्थित केला. यावर बोलताना राज्याचे मुख्यमंत्री यांनी हे सरकार कायम शेतकऱ्यांच्या पाठीशी असल्याचं म्हटलं आहे. यातच काल महाराष्ट्रात पहिल्यांदा कांद्याची महाबँक स्थापन करण्यात आली असून Senior nuclear scientist डॉ. अनिल काकोडकर हे या कांद्याची महाबँक स्थापन करण्यासाठी मदत करत आहेत.
कांदा प्रश्न गेल्या अनेक दिवसांपासून नाशिक जिल्ह्यासह पुर्ण महाराष्ट्रात पेटलेला असताना आता राज्य सरकारने कांदा उत्पादकांसाठी एक दिलासादायक बातमी दिली आहे. कालच महाराष्ट्रात कांद्याची महाबँक स्थापन करण्यात आली असून न्यूक्लिअर तंत्रज्ञानाचा वापर करून कांदा इरॅडिशनचा हा पथदर्शी प्रकल्प कांदा उत्पादकांच्या समस्येवर कायमस्वरुपी उपाय ठरेल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी वर्तवलेला आहे. दरम्यान, तेरा कृषी समृद्धी केंद्रांच्या उभारणीचे काम सुरू समृद्धी महामार्गालगत असल्याचे मुख्यंमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काल विधानसभेत बालताना सांगितलं आहे.
Onion News | कांदा प्रश्नावर मुख्यमंत्र्यांची भूमिका …
सध्या नाशिक जिल्ह्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी हे कांदा निर्यातबंदी केंद्राने हटवावी अशी मागणी करत असून या निर्णयाचा मोठ्या प्रमाणावर परिणाम कांद्याच्या बाजारभावावर झाल्याने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना आतोनात नुकसानीला सोमोरे जावे लागत आहे. यावर राज्य सरकार कोणतीही थेट भुमिका घेत नसल्याची तक्रार कांदा उत्पादक शेतकरी करत असून काळ झालेल्या अधिवेशनात कांदा प्रश्नी बोलताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले कि, कांदा निर्यातबंदीबाबत केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पियुष गोयल यांच्याशी चर्चा झाली आहे. दरम्यान याबाबतदेखील लवकरच तोडगा निघेल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे.
हिवाळी अधिवेशनात शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचा मुद्दा चांगला गाजेल आणि यावर सरकारची भुमिका राज्यासमोर स्पष्ट होईल अशी अपेक्षा होती मात्र हिवाळी अधिवेशन लवकरच समाप्त होत असताना काल कांदाप्रश्न तसेच शेतकरी समस्यांवर अधिवेशनात भाष्य झालं. महाराष्ट्रातील शेतकरी हे सध्या दुष्काळ, अवकाळी आणि गारपीट अशा समस्यांना तोंड देत आपलं पिक पिकवत असताना सरकारने त्यंच्या नुकसानीची दाखल घेत त्यांना पुरेसा हातभार लाऊन महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना सुजलाम सुफलाम करावे इतकीच अपेक्षा राज्यातील शेतकरी करत आहे.
यावेळी अधिवेशनात बोलताना मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, शेतकरी हा आपल्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असून शेतकऱ्यांसाठी जुलै 2022 पासून म्हणजे जो भरीव निधी खर्च सरकार करत आहे त्यामध्ये मदत आणि पुनर्वसन विभागाच्या माध्यमातून 14 हजार 891 कोटी रुपये, कृषी विभागाच्या माध्यमातून 15 हजार 40 कोटी रुपये, सहकार 5 हजार 190 कोटी, पणन विभागाच्या माध्यमातून 5 हजार 114 कोटी, अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या माध्यमातून 3 हजार 800 कोटी अशा पद्धतीने तब्बल 44 हजार कोटींपेक्षा जास्त खर्च करीत असल्याचं यावेळी सांगण्यात आले.
