Ethanol vs Onion | नाशिक जिल्ह्यात गेल्या अनेक दिवसांपासून कांदा निर्यातबंदी हा मुद्दा चांगलाच पेटलेला आहे. यंदा जिल्ह्यात आधी दुष्काळ त्यांनतर अवकाळी आणि गारपीट यामुळे कांदा उत्पादकांवर अक्षरशः रडण्याची वेळ आणली आणि आता त्यात भर म्हणून कि काय केंद्र सरकारने कांदा निर्यातबंदी करून कांदा उत्पादकांना अगदी मेटाकुटीला आणलं आहे.
शुक्रवारी इथेनॉल आणि कांदा निर्यातबंदी (Ethanol vs Onion) या विषयावर राज्याचे मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री हे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेणार होते परंतु काही कारणाने ही भेट रद्द करण्यात आल्याची माहिती राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली. मात्र कालच इथेनॉल निर्मितीवरील बंदी हटवल्याचं जाहीर करण्यात आलं पण कांदा निर्यातबंदीवर कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नसून यावरून राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांवर केंद्राचा इतका तिरस्कार का?असा सवाल कांदा उत्पादक शेतकरी उपस्थित करत आहे.
आजतागायत कांद्याचे भाव पाडण्यासाठी केंद्राचे प्रचंड प्रयत्न
सरकारने आजतागायत कांद्याचे भाव पाडण्यासाठी वेगवेगळे हातखंड वापरले आहेत. हे असं फक्त याच वर्षी घडतंय असं नाही तर जेव्हा जेव्हा कांद्याला भाव नव्हता म्हणजेच २०२१, २०२२ आणि आता २०२३ मधील सुरुवातीचे आठ महिने कांद्याला भाव नव्हता तेव्हा सरकारने अनेक प्रयत्न केलेत तर कांद्याला भाव नसताना एकही रुपयाची देखील मदत न करणार सरकार जेव्हा भाव वाढायला सुरुवात होते, शेतकऱ्यांना थोडाफार हमीभाव मिळतो तेव्हा हे सरकार भाव नियंत्रणात ठेवण्यासाठी प्रचंड प्रयत्न करतात.
आमची तक्रार अशी आहे की, कांदा पिक हे दुष्काळग्रस्त लोकांचं पिक आहे कारण ज्याच्याकडे मुभलक पाणी आहे तो द्राक्ष, ऊस आणि डाळिंब अशी पिकं घेतो. मुळात दुष्काळाशी संघर्ष करत कांदा उत्पादक शेतकरी कांदा पिकवतो त्यातही सरकार वारंवार असे घाव घालते. वर्षानुवर्षे फक्त अधिवेशनं होत राहतात मात्र कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी काहीच केले जात नाही. आता कांदा उत्पादकांच्या मतदारसंघातील जे आमदार, खासदार आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधी आहेत ते देखील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी काहीच आवाज उठवत नाही.
Ethanol vs Onion | फक्त कांदा प्रश्नासाठी हि बैठक होईल का हा मात्र मोठा सवालच
सोमवारी राज्याचे मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री हे केंद्रीय गृहमंत्री आम्ही शहांची भेट घेणार आहेत. या बैठकीत कांदा प्रश्नावर काय तोडगा निघतो हे पाहणं महत्वाचं असेल मात्र या बैठकीपूर्वीच सरकारने इथेनॉल निर्मितीवरील बंदी हटवली असून आता फक्त कांदा प्रश्नासाठी हि बैठक होईल का? ही मोठी शंका असल्याची भूमिका कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी मांडली.
