Farmers Suicide | नुकत्याच लोकसभा निवडणुका पार पडल्या असून, आता विधानसभा निवडणुकीचीही तयारी सुरू झाली आहे. काल राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. यात शेतकऱ्यांसाठी वीजबिल माफीची घोषणा करण्यात आली. दरम्यान, आगामी विधानसभेच्या तोंडावर हे निर्णय घेण्यात आले असल्याची चर्चा दबक्या आवजात सुरू आहे. मात्र, यातच आता गेल्या ४ महीन्यातील राज्यातील शेतकरी आत्महत्येची (Farmers Suicide) धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे. लोकसभेच्या धामधुमीत सरकारचे या गंभीर मुद्याकडे दुर्लक्ष झाल्याचे या आकडेवारीवरून निदर्शनास येते. तसेच यामुळे राज्यातील ग्रामीण भागातील भीषण वास्तवही समोर आले आहे.
राज्यात २०२४ या वर्षात जानेवारी ते एप्रिल या चार महिन्यात ८३८ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली असून, सर्वाधिक २३५ शेतकरी आत्महत्यांची नोंद एकट्या जानेवारी महिन्यातच झाली आहे. फेब्रुवारी महिन्यात २०८ तर, मार्च महिन्यात २१५, एप्रिलमध्ये १८० शेतकऱ्यांनी आपली जीवनयात्रा संपवली आहे. याचा हिशोब लावल्यास दररोज सरासरी ७ शेतकरी आत्महत्या करत असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. (Farmers Suicide)
Farmers Suicide | नाशकात शेतमजुराची आत्महत्या; संतप्त नातेवाईकांचा रास्ता रोको
Farmers Suicide | विभागनिहाय आकडेवारी..?
- अमरावती विभाग – 383
- छत्रपती संभाजीनगर विभाग – 267
- नागपूर विभाग – 84
- कोकण विभाग – शून्य
जिल्हानिहाय आकडेवारी..?
- अमरावती – ११६
- यवतमाळ – १०८
- वाशिम – ७७
- जळगाव – ६२
- बीड – ५९
- छत्रपती संभाजीनगर – ४४
- धाराशिव – ४२
- वर्धा – ३९
- नांदेड -४१
- बुलढाणा – १८
- धुळे – १६
- अहमदनगर – १४
Suicide | नाशकात शेतकऱ्याने संपवलं जीवन; सरकारचं टास्क फोर्स फक्त कागदावरच का?
दरम्यान, एकूण ८३८ शेतकरी आत्महत्यांची नोंद झाली असून, यापैकी केवळ १७१ प्रकरणे वैध ठरवण्यात आली आहे. त्यातही केवळ १०४ आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांनाच सरकारकडून एक लाख रुपयांची आर्थिक मदत मिळाली असून, वैध १७१ पैकी ६२ प्रकरणे फेटाळण्यात आली आहेत. तर, इतर ६०५ प्रकरणांची अद्याप कागदपत्रांची पडताळणीच सुरू आहे. इतका ढिसाळ हा सर्व कारभार सुरू असताना सरकार मात्र निवडणूक, आरोप प्रत्यारोप आणि फोडाफोडीचे राजकारण करण्यातच व्यस्त असून, त्यांना शेतकऱ्यांकडे लक्ष द्यायला वेळ नसल्याची खंत शेतकरी कुटुंबियांनी व्यक्त केली. (Farmers Suicide)
कृषी क्षेत्राचा टक्का घसरल्याचे हे परिणाम..?
राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्याच्या आर्थिक वर्ष २०२३-२४ चा आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला. यात गेल्या वर्षभरात कृषी क्षेत्राची पिछेहाट झाल्याचे स्पष्ट झाले. गेल्या वर्षी कमी पाऊस आणि हमीभाव न मिळाल्याने कृषी क्षेत्राची पीछेहाट झाली असून, कृषी क्षेत्राचा वाटाही कमी झाला आहे. मागील आर्थिक वर्षात १०.२ टक्के इतका विकास दर होता. तो यावर्षी १.९ टक्क्यांवर येऊन पोहोचला आहे. त्यामुळे कृषी क्षेत्राचा टक्का घसरल्याचे परिणाम शेतकऱ्यांवर झाल्याचे दिसत आहे.
