Onion Export | गेल्या वर्षी ७ डिसेंबरपासून केंद्र सरकारने कांदा निर्यात बंदी लागू केली होती आणि ही निर्यात बंदी ३० मार्च रोजी हटवली जाणार होती. पण निवडणुकांच्या तोंडावर कांद्याचे दर स्थानिक बाजारात नियंत्रणात रहावे. यासाठी निर्यात बंदी कायम ठेवण्यात आली होती. मात्र, आता ऐन लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर कांदा उत्पादक पट्ट्यात शेतकरी वर्गाचा होणारा विरोध पाहता केंद्राने मोठा निर्नाय घेतला असून, कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना यामुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे.
अखेर केंद्र सरकारने कांद्यावरील निर्यात बंदी उठवली आहे. मात्र, निर्यातबंदी जरी हटवली असली तरी, ५५० डॉलर प्रति मेट्रिक टन इतका किमान निर्यात शुल्क लागू करण्यात आला आहे. निवडणूक काळात आधीच विरोधकांकडून महागाईवरुन केंद्र सरकारला लक्ष्य केलं जात आहे. त्यामुळे आता कांद्याचे भाव वाढू नये, याची दक्षता सरकारने घेतली आहे. दरम्यान, निर्यात बंदी हटवून निर्यात शुल्कात मोठी वाढ केल्याने शेतकऱ्यांना याचा खरंच फायदा होईल का..?
Onion Export | एकदा यांचे उमेदवार पाडाच, तरच कांदा उत्पादकांची ताकद यांना कळेल
शेतकऱ्यांच्या प्रयत्नांना अखेर यश
ओकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर स्थानिक बाजारात कांद्याचे भाव नियंत्रणात रहावे. यासाठी केंद्र सरकारने ७ डिसेंबर २०२३ रोजी कांदा निर्यातबंदी लागू केली होती. यामुळे शेतकरी आणि शेतकरी संघटनांनी राज्यभरात अनेक आंदोलन केली होती. या प्रयत्नांना अखेर यश आले आहे. याबाबत अखेर काल रात्री केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने हा निर्णय घेतला असून, सरकारच्या या निर्णयाचे निर्यातदारांनी स्वागत केले आहे.
Onion Export | मोदींचे पाय महाराष्ट्रात पडण्याआधी कांद्यावरील निर्यात बंदी हटवली…
निर्यात शुल्काची कुऱ्हाड कायम
एकीकडे कांदा निर्यात बंदी हटवली असली, तरी निर्यातीवर शुल्क वाढवल्याने शेतकऱ्यांना याचा फार काही फायदा होणार नाही, असे मत कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी व्यक्त केले आहे. गेल्या वर्षीही डिसेंबर २०२३ पर्यंत कांदा निर्यातीवर ४० टक्के निर्यात शुल्क लागू करण्यात आले होते. यानंतर निर्यात बंदी हटवत आता पुन्हा केंद्र सरकारने निर्यात शुल्क लागू केले आहे.
