Onion News | ‘शेतकऱ्यांच्या मयतीला चला’; शेतकऱ्यांचा नवीन वर्षात आक्रोश


Onion News | केंद्र सरकारने 7 डिसेंबर 2023 रोजी कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय घेतला गेला आणि या कांदा निर्यातबंदीच्या विरोधात गेल्या अनेक दिवसांपासून राज्यासह नाशिक जिल्ह्यात शेतकरी तीव्र विरोध दर्शवत आहे. नाशिक जिल्ह्यात कांदा प्रश्न आणखी वाढत असून जिल्ह्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी हे आता आक्रमक भुमिका घेत आहेत.

केंद्र सरकारने केलेल्या कांदा निर्यातबंदीच्या माध्यमातून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या भावना मारत या विरोधात १ जानेवारी २०२४ रोजी नाशिक जिल्ह्यातील चांदवड तालुक्यात चांदवड रेस्ट हाऊस ते चांदवड प्रांत कार्यालय अशी प्रतीकात्मक प्रेतयात्रेचा सरणविधी अशा रितीने आंदोलन करण्यात येणार आहे. ‘व्यवस्थेने नडलेल्या आणि सरकारच्या धोरणांनी पिडलेल्या शेतकऱ्याच्या मयतीला चला’ असं आवाहन यावेळी चांदवड तालुक्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांकडून करण्यात येत आहे.

प्रहार चांदवड आयोजित ‘सरण आदोंलन’

७ डिसेंबर २०२३ रोजी केंद्र सरकारने कांदा निर्यातबंदी केली आणि त्याचवेळी कांदा उत्पादकांच्या शरीरातील प्राण गेला. कांदा उत्पादकांच्या आर्थिक स्वातंत्र्याची कोंडी केली त्यामुळे शेतकऱ्यांचा आर्थिक प्राण मेला. यामुळे या मेलेल्या प्राणरुपी शरीराला अंत्यसंस्कार करण्याची गरज आहे म्हणुन हा अंत्यविधी सोहळा विश्रामगृह चांदवड ते प्रांत कार्यालय काढणार असून तेथेच सरण रचून हे सरण आंदोलन आम्ही करणार आहोत. तसेच डॉ. भारती पवार आल्याशिवाय या सरणाला अग्निडाग दिला जाणार नाही आणि हा अग्निडाग म्हणजेच कांदा निर्यातबंदी होय. दरम्यान, जिल्ह्यातील मेलेल्या शेतकऱ्याला एक जिवंत रुप या आंदोलनामुळे मिळत आहे. – गणेश निंबाळकर (जिल्हा अध्यक्ष, नाशिक प्रहार)

Onion News | नाफेड कार्यालयावर कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचा मोर्चा

दरम्यान, १ जानेवारी २०२४ रोजी नाफेडच्या मनमानी आणि लुटीच्या विरोधात पिंपळगाव बाजारसमिती येथील नाफेड कार्यालयावर हजारो ट्रॅक्टर घेऊन उमराणा बाजार समितीमधून शेतकरी मोर्चा धडकणार असून कसमादे पट्ट्यातील तसेच नाशिक जिल्ह्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी यात सहभागी होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.

जिल्ह्यात कांदा उत्पादक शेतकरी आक्रमक झाल्याचं सध्या पहायला मिळत असून यातच पिंपळगाव बसवंत येथील नाफेड कार्यालयावर शेतकरी मोर्चा निघणार असून कांद्याचे भरलेले ट्रॅक्टर घेऊन कांदा उत्पादक शेतकरी मोर्चा काढणार आहेत. कांदा उत्पादकांच्या आंदोलनाची साद आतातरी सरकारपर्यंत पोहोचणार का? हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.