Onion News | नाशिक जिल्ह्यात सध्या कांदा प्रश्न चांगलाच पेटलेला असताना कांदा निर्यातबंदी मागे घ्यावी अशी मागणी शेतकरी तसेच व्यापारी वर्गाकडून केली जात आहे. यातच आता केंद्र सरकार हे शेतकऱ्यांकडून मूल्य स्थिरिकरण निधी अंतर्गत कांदा खरेदी करत असल्याचे सांगितले आहे. त्यांनी सांगतिले की, बाजारपेठेत कांद्याची उपलब्धता पुरेशी रहावी यासाठी केंद्र सरकार हे २ लाख टन कांदा खरेदी करणार असून देशातील ग्राहकांना परवडणाऱ्या दरात कांदा उपलब्ध होण्यासाठी केंद्र सरकारने ३१ मार्च २०२४ पर्यंत कांद्यावर निर्यातीची बंदी घातलेली आहे. या कांदा निर्यातबंदीमुळे ग्राहकांना रास्त दरात कांदा उपलब्ध व्हावा, यासाठी केंद्र सरकार शेतकऱ्यांकडून मूल्य स्थिरिकरण निधी अंतर्गत सातत्याने कांद्याची खरेदी करत आहे.
कांदा निर्यातबंदी झाल्याने नाशिकमधील बाजारसमित्या अनेक दिवस बंद होत्या यामुळे कांदा उत्पादक तसेच व्यापाऱ्यांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेलं आहे. यावर आता केंद्र सरकारने एक तोडगा काढलेला असून या कांदा निर्यातबंदीमुळे ग्राहकांना रास्त दरात कांदा उपलब्ध व्हावा, यासाठी केंद्र सरकार शेतकऱ्यांकडून मूल्य स्थिरिकरण निधी अंतर्गत सातत्याने कांद्याची खरेदी करत आहे. खरीपाचे पीक येण्यास होणारा विलंब लक्षात घेऊन तसेच, निर्यात होणाऱ्या कांद्याची गुणवत्ता, जागतिक परिस्थिती या सर्व बाबींचा विचार करत सरकारने हा निर्णय घेतला असल्याची माहिती केंद्रीय ग्राहक व्यवहार सचिव रोहित कुमार सिंह यांनी सोमवारी (दि. ११) दिली आहे.
चालू आर्थिक वर्षात, सरकारने एनसीसीएफ आणि नाफेड या दोन्ही संस्थांना सात लाख टन कांदा तसेच राखीव साठा म्हणून खरेदी करण्यास सांगितले आहे. आतापर्यंत सुमारे ५.१० लाख टन धान्याची खरेदी करण्यात आलेली असून उर्वरित खरेदीचे काम सुरू असल्याचे सांगितले आहे. साठ्यातून काढण्यात आलेल्या २.७३ लाख टन कांद्यापैकी सुमारे २०,७०० मेट्रिक टन कांद्याची विक्री २,१३९ किरकोळ केंद्रांद्वारे २१३ शहरांमधील किरकोळ ग्राहकांना करण्यात आली असल्याची त्यांनी माहिती दिलेली आहे.
