Sensors | पाणी, खते, रसायने आणि कीटकनाशके यांच्या वापराचा मागोवा घेण्यासाठी सरकार शेतात सेन्सर बसवण्याची योजना आखते आहे. नुकत्याच घोषित केलेल्या ड्रोन योजनेच्या धर्तीवर त्यांनी स्मार्ट शेतीवर काम सुरू केलेले असून पीक आणि उत्पादनाच्या प्रमाणात अवलंबून आणि अचूक तंत्रांसह संसाधन वापर कार्यक्षमतेत 50-70% सुधारणा सरकारला अपेक्षित आहे. sensors
याचबरोबर, पाण्याची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी आणि कीटकनाशके आणि इतर रसायनांच्या अतिवापरावर प्रतिबंध घालण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देणे आणि पायाभूत सुविधा पुरवणे हा यामागील विचार आहे अशी सुत्रांकडून माहिती आहे. ‘इंटरनेट ऑफ थिंग्स’ वरआधारित शेती सेन्सर शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतातील पाणी, खते आणि कीटकनाशकांच्या आवश्यकतेबद्दल सिग्नल पाठवतील ज्यामुळे शेतकऱ्यांना पिकांना जास्त पाणी देणे किंवा इतर निविष्ठांचा वापर टाळण्यास मदत होईल.
2015 साली, सरकारने मातीच्या आरोग्याचे मूल्यांकन करण्यासाठी तसेच त्यातील बदल निश्चित करण्यासाठी मृदा आरोग्य कार्ड योजना सुरू केली होती मात्र आता सरकार तंत्रज्ञानाचा वापर करू इच्छित आहे जे जमिनीवर अधिक प्रभावी होऊ शकते. यामागील कारण म्हणजे यामुळे संसाधनांच्या वापरामध्ये कार्यक्षमता देखील येऊ शकते, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितलेले आहे. नुकतेच केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 15,000 प्रगतीशील महिला स्वयं-सहायता गटांना 2024-25 पासून दोन वर्षांसाठी 1,261 कोटी रुपयांच्या खर्चासह ड्रोन पुरविण्याच्या केंद्रीय योजनेला मंजुरी दिलेली आहे.
