Fertilizers | शेतकऱ्यांचं आर्थिक गणित कोलमडणार, या महत्त्वाच्या वस्तूंच्याही किंमती वाढणार.
Fertilizers | देशात खतांच्या किमती वाढण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. सागरी मार्गांवरून खताची खरेदी-विक्री होत असून, पर्यायी मार्ग म्हणून पनामा कालवा आहे. तर या पनामा कालव्याचे काम सुरू आहे. दुष्काळामुळे हे घडत आहे. या कारणांमुळे खत पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. खतांचे दर वाढल्यामुळे शेतकऱ्यांची चिंता देखील वाढणार आहे.
ज्याद्वारे भारतात खते आयात केली जातात. या मार्गांमध्ये लाल समुद्र आणि सुएझ कालव्याचा समावेश होतो.
या दोन सागरी मार्गाने बहुतांश खतांची खरेदी-विक्री होते. भारतातही या मार्गाने खताची आयात केली जाते. मात्र लाल समुद्र आणि सुएझ कालव्याचे मार्ग विस्कळीत झाल्याने इतर मार्गाने खतांचा पुरवठा केला जात आहे. त्यामुळे वाहतुकीचा खर्च वाढला आणि खतेही महाग झाली आहेत. तर येत्या काही दिवसांत पुरवठ्यात तुटवडा निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे खतांच्या किमती वाढण्याची शक्यता आहे. (Fertilizers)
Agriculture News | ऊस टंचाईमुळे राज्यभरात ऊसाची वाहतूक न करण्याचे शेतकऱ्यांना आवाहन
पनामा कालवा पर्यायी मार्ग म्हणून काम करत आहे. मात्र या मार्गावरही मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. या मार्गावरील पाण्याची पातळी खालावली आहे. हा संपूर्ण परिसर दुष्काळाने ग्रासल्याने पनामा कालव्यातील पाणी पूर्वीपेक्षा कमी झाले आहे. त्यामुळे जहाजांच्या वाहतुकीवर अंशत: बंदी आहे. म्हणजे येथून फक्त काही जहाजे जात आहेत. याआधी कालव्यातून दररोज ३८ जहाजे जात होती, मात्र आता केवळ २४ जहाजे या कालव्यातून जात आहेत.
काही कंपन्यांनी खतांच्या किमती वाढवून डीलर्सना दिल्या जाणाऱ्या सवलती कमी केल्या आहेत. मान्सूनच्या पावसाचा परिणाम यापेक्षा थोडा वेगळा असेल. त्याचबरोबर महाराष्ट्र आणि कर्नाटक मध्ये देखील खतांच्या किमतीत वाढ झाली आहे. या दोन राज्यांच्या बाजारपेठेत यंदा मान्सूनचा पाऊस कमी झाल्याने खताची मागणी झपाट्याने घटली आहे. त्यामुळे खताची मागणी घटली आहे. चांगल्या पावसामुळे शेतीत वाढ होते आणि त्यानुसार खताची मागणीही वाढते. यावेळी तसे झाले नाही. (Fertilizers)
Crop Damage | शेतकऱ्यांनो थंडीमुळे पिके खराब होताय तर सरकार देणार भरपाई
महाराष्ट्रात यावेळी कांद्याची लागवडही कमी झाल्याने खतांसह बुरशीनाशकांची मागणीही घटली आहे. खतांच्या किमती वाढण्यामागे आणखी एक कारण म्हणजे सरकारने कॉम्प्लेक्स खताच्या अनुदानात ४० टक्के कपात केली आहे. यामुळे खत उत्पादक कंपन्यांच्या नफ्याचे प्रमाण कमी होऊ शकते. ही कमतरता भरून काढण्यासाठी खत कंपन्या त्यांच्या मालाचे दर वाढवू शकतात.
