Fake Scheme | देशात शेतकऱ्यांसाठी अनेक योजना आखल्या जातात. यातच शेतकऱ्यांना स्वस्त कर्ज देण्यात यावे म्हणुन भारत सरकारने किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) ही योजना आणली आहे. दरम्यान, किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) द्वारे शेतकऱ्यांना दिले जाणारे कृषी कर्ज हे झपाट्याने वाढत असून भारतातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांसाठी कृषी कर्जातील होणारी वाढ धोक्याचे कारण होऊ शकते. म्हणुन भारतातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी कर्ज देताना काळजी घेणे आवश्यक असल्याचं मानलं जात आहे.
किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना ही 1998 मध्ये सुरू करण्यात आली. शेतकऱ्यांना कृषी निविष्ठा खरेदी करण्यासाठी रोख रक्कम उपलब्ध करून देणे आणि त्यांच्या उत्पादनाच्या गरजा पूर्ण करणे हा त्या योजनेमागील उद्देश आहे. अलिकडच्या काही वर्षांत कृषी कर्जांमधील अनुत्पादित मालमत्तेत (NPAs) लक्षणीय वाढ झाल्याने वित्त तज्ञांनी सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला दिलेला आहे. देशातील कृषी कर्जाचा मोठा भाग KCC योजनेद्वारे वितरित करण्यात येतो.
Fake Scheme | कृषी क्षेत्रातील NPA मध्ये वाढ
तज्ज्ञांनी सांगितले आहे की, कृषी क्षेत्राला कर्ज देताना नेहमीच सावध दृष्टीकोन अवलंबण्याची गरज असते कारण ती नॉन परफॉर्मिंग असेट (NPA) मध्ये बदलण्याची दाट शक्यता असते. ९० दिवसांपर्यंत व्याज किंवा मुळ मुद्दल न भरल्यास दिलेले कर्ज हे NPA घोषित करण्यात येते. आरबीआयच्या आर्थिक स्थिरता अहवालानुसार, देशातील बँकांच्या कृषी कर्जाचा एकूण NPA 7 टक्क्यांवर पोहोचला असून एकूण NPA मध्ये कृषी क्षेत्राचा वाटा २६.९ टक्के इतका आहे.
Fake Scheme | किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना नेमकी काय?
भारतातील बँका क्रेडिट कार्ड कम पासबुक जारी करत असतात. ज्यात ग्राहकाची जमीन, पत्ता, क्रेडिट मर्यादा आणि वैधता यांचा तपशील मांडलेला असतो. KCC शेतकऱ्यांना पीक संबंधित खर्च जसे की बियाणे, खते, कीटकनाशके, वीज आणि डिझेल शुल्क इत्यादींची काळजी घेण्यासाठी रोख कर्ज मंजूर करत असते.
