Agro Special | शेती प्रश्न तसेच कांदा निर्यातबंदी आणि इथेनॉल निर्मिती बंदी उठविणे या मुद्द्यांवर काल शुक्रवारी राज्याचे मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री हे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेणार होते मात्र ही भेट रद्द झाल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली. हि बैठक जरी रद्द झाली तरी इथेनॉल निर्मितीबंदी मात्र उठविण्यात आली.
आता यावरून राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी मात्र पेटल्याचं दिसून येत आहे. इथेनॉल निर्मितीबंदी ही जशी हटविण्यात आली त्याप्रमाणे कांदा निर्यातबंदी देखील उठविण्यात येऊ शकली असती मात्र आता केंद्र सरकारचं कांद्याबद्दलचं शेतकरी विरोधी धोरण फार स्पष्ट झालं असल्याचा सूर सध्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांमधून ऐकू येत आहे.
इथेनॉल निर्मिती बंदी ही उठवण्यात आली असून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी आणि साखर कारखानदारांसाठी एक दिलासादायक बातमी आहे. या निर्णयामुळे 17 लाख टनपर्यंत साखरेचे इथेनॉल निर्मितीसाठी वापर करण्यास साखर कारखानदारांना मुभा मिळू शकणार आहे.
कांदा निर्यातबंदी हटविण्यामागे सरकार ठरवून दुर्लक्ष करतंय का?
कांदा प्रश्नी सत्ताधारी आणि विरोधक शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे रहाण्याऐवजी राजकारण करताना दिसत आहेत आणि कांदा निर्यात बंदीमुळे कांद्याचे भाव पडल्याने शेतकऱ्यांचे दिवसाला करोडोंचे नुकसान होत आहे. कांदा निर्यातबंदी तात्काळ हटविण्यासाठी सर्व शेतकऱ्यांनी आपापल्या मतदारसंघातील आमदार, खासदार, मंत्री यांना परखडपणे जाब विचारावा अशी ठाम भुमिका महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेकडून घेण्यात आली आहे.
Agro Special | इथेनॉल निर्मिती बंदीचा का घेतला गेला होता निर्णय?
आताच्या परिस्थितीत भारतात साखरेच्या दरात मोठी वाढ झाली असून यामागील कारण म्हणजे ऊसाच्या उत्पादनात घट झाल्याचा परिणाम साखरेच्या दरांवर होत असतो. दरम्यान, याबाबत सरकारने मोठा निर्णय घेतला होता ज्यात केंद्र सरकारने ऊसापासून इथेनॉल निर्मितीवर बंदी घातली होती. या निर्णयानंतर देशा अंतर्गत बाजारपेठेमधील साखरेच्या वाढत्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यास मदत होईल असा अंदाज वर्तवण्यात येत होता मात्र सध्या या निर्णयाला वाढता विरोध पाहता सरकारने पुन्हा इथेनॉल निर्मितीला परवानगी दिलेली आहे.
