Agro Special | सध्या नाशिक जिल्ह्यासह संपुर्ण महाराष्ट्रात कांदा निर्यातबंदी हा मुद्दा जोरदार गाजत असताना काही नेत्यांनी याबाबत आवाजही उठवला मात्र या सगळ्याचा काही उपयोग झाला नसल्याचं चित्र सध्या स्पष्ट होत आहे. 7 डिसेंबर 2023 पासून केंद्र सरकारने कांद्यावर निर्यातबंदी लागू केली आणि या बंदीमुळे शेतकऱ्यांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं आहे. नाशिक जिल्ह्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी वारंवार कांदा निर्यातबंदी मागे घेण्याची मागणीही केली.
अनेक दिग्गज नेत्यांनी कांदा प्रश्नाची दखल घेत या मुद्दयावर आपली भूमिका मांडली. यातच कांदा निर्यातबंदी विरोधात शरद पवार हे मैदानात उतरले आणि दि. 11 रोजी ते चांदवडमध्ये कांदा निर्यातबंदीच्या विरोधात राष्ट्रवादीचे आंदोलन पार पडले. यावेळी मोठ्या प्रमाणात शेतकरी उपस्थित होते तसेच यावेळी राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार स्वतः उपस्थित होते. दरम्यान, यावेळी बोलताना ते म्हणाले होते की, शेतकऱ्यांच्या कष्टाला किंमत मिळत नाही. नाशिक जिल्ह्यातील शेतकरी हवालदिल झालेले आहे, असं म्हणत त्यांनी शेतकऱ्यांची बाजू मांडली.
तसेच यानंतर, दिव्यांग कल्याण राज्य समिती तसेच प्रहार संघटनेचे अध्यक्ष बच्चू कडू यांनी चांदवडमधील शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन त्यांच्या व्यथा जाणून घेतल्या. कांद्याची निर्यातबंदी करत केंद्र सरकारने एका रात्रीतून ट्रॅक्टरमागे हजारो रुपयांचे नुकसान केलं अशी व्यथा बच्चू कडू यांच्याशी बोलताना शेतकऱ्यांनी मांडली होती. दरम्यान, आता कांदा प्रश्नासाठी नाशिकचे खासदार हेमंत गोडसे हे पुढे सरसावत खासदार गोडसेंनी कांदा निर्यातदारांसह वाणिज्य विभागाचे सेक्रेटरी रोहित सिंग यांची भेट घेतली.
यावेळी खासदार गोडसेंनी भूमिका मांडताना म्हटलं की, सध्या लाल कांद्याचा हंगाम सुरू असून यातच आठवडाभरात जर हा कांदा वापरला गेला नाही तर शेतकऱ्यांवर कांदा फेकून देण्याची वेळ येऊ शकते. या परिस्थित केंद्र सरकारने लागू केलेल्या कांदा निर्यातबंदीमुळे जिल्ह्यातील शेतकरी अगदी मेटाकूटीला आला आहे. अशा नाशवंत लाल कांद्याच्या हंगामात सरकारने कांदा निर्यातबंदी लागू केल्याने कांदा उत्पादक शेतकरी कर्जाच्या खाईत लोटले जाण्याची भिती खासदार गोडसे यांनी वाणिज्य विभागाचे सेक्रेटरी रोहित सिंग यांच्याशी बोलताना व्यक्त केली.
Agro Special | … मात्र यात भरडला जातो तो सर्वसामान्य शेतकरी!
7 डिसेंबर 2023 पासून केंद्र सरकारने कांदा निर्यातबंदी केल्यानंतर कांद्याचे भाव क्विंटलमागे २ हजार रुपयांनी कमी झाले आणि याचा परिणाम म्हणजे व्यापाऱ्यांना आणि कांदा विकलेल्या शेतकऱ्यांना जवळपास एक हजार कोटींच्या नुकसानीचा फटका बसला. त्यामुळेच केंद्र सरकारने कांदा निर्यातबंदी तत्काळ मागे घेऊन शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई द्यावी, अशी मागणी सातत्याने होत आहे.
राज्यातील काही नेत्यांनी जरी कांदा निर्यातबंदीवर आवाज उठवला असेल तरीही आजतागायत या निर्यातबंदीवर मात्र काहीही परिणाम झालेला नाही. नेते आवाज उठवतात मात्र सरकार यावर काही उपाययोजना करत नाही. शेतकऱ्यांच्या मुद्दयावर बोलून नेत्यांचं काम पार पडतं मात्र यात भरडला जातो तो सर्वसामान्य शेतकरी! किमान शेतकऱ्यांना भोगाव्या लागणाऱ्या नुकसानीची दखल घेत आतातरी सरकारने आपला कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय मागे घ्यावा अशी मागणी कांदा उत्पादक शेतकरी करत आहे. – Agro Special
