Agriculture News | भारत हे कृषीप्रधान देश असून देशातील शेतकऱ्यांसाठी सरकारमार्फत अनेक उपाययोजना राबवल्या जातात. देशात अनेक उत्पादने आयातही केला जातात. यातच भारत देशातील डाळींची मागणी पूर्ण करण्यासाठी डाळींची आयात करत असला तरी यावर्षी तो जगातील सर्वात मोठा मसूर उत्पादक देश बनण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. यामागील कारण म्हणजे, यावर्षी भारतात विक्रमी मसूर उत्पादन अपेक्षित असून ग्राहक व्यवहार सचिव रोहित कुमार सिंग म्हणतात की, यावर्षी देशात मसूरचे उत्पादन अंदाजे 1.6 दशलक्ष टन इतके होणार आहे.
आताच्या स्थितीत, जगातील सर्वात मोठा मसूर उत्पादक देश असलेल्या कॅनडामध्ये 1.5 दशलक्ष टन आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये 1.4 दशलक्ष टन डाळीचे उत्पादन अपेक्षित आहे. भारताने आपल्या अंदाजानुसार राहिल्यास भारत जगातील सर्वात मोठा मसूर उत्पादक देश बनू शकेल, असे ग्राहक व्यवहार सचिव रोहित कुमार सिंग म्हणाले आहेत.
विशेष बाब म्हणजे, 2017-18 मध्ये मसूरची किमान आधारभूत किंमत (MSP) 4,250 रुपये प्रति क्विंटल होती. जी 2023-24 मध्ये वाढून 6,425 रुपये प्रति क्विंटल झाली आहे. किमतीत झालेली ही वाढ 52 टक्क्यांहून अधिक आहे. परंतू, 2018-19 या वर्षात मसूरचे उत्पादन 1.23 दशलक्ष टनांवर घसरले होते. यानंतर सरकारही शेतकऱ्यांना मसूर पिकासाठी प्रवृत्त करत आहे. शिवाय, MSP देखील दरवर्षी वाढताना दिसत आहे.
Agriculture News | भारत जगातील सर्वात मोठा मसूर उत्पादक देश
सध्या मसूर डाळीचा बाजार दर 6,100 ते 6,125 रुपये प्रति क्विंटल असून जो एमएसपीपेक्षा कमी आहे. तर गेल्या काही महिन्यांपूर्वी ते 7,500-8,000 रुपये प्रति क्विंटलच्या आसपास व्यवहार करत होते. या सुरू असलेल्या हंगामात 12 जानेवारीपर्यंत मसूर पिकाखालील क्षेत्र 19.45 लाख हेक्टर होते, जे मागील वर्षीच्या याच कालावधीतील 18.39 लाख हेक्टरपेक्षा 6 टक्के अधिक प्रमाणात आहे. अशा परिस्थितीत भारत हा जगातील सर्वात मोठा मसूर उत्पादक देश बनू शकतो.
Agriculture News | देशाला काही काळासाठी डाळींची आयात करावी लागेल
यावेळी रोहित कुमार सिंग म्हणाले की, भारत डिसेंबर 2027 पर्यंत देशाला डाळींच्या बाबतीत स्वावलंबी बनविण्यावर भर देत असून देशाला काही काळासाठी डाळींची आयात करावी लागेल याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. हरभरा उत्पादनाच्या बाबतीत आपण स्वावलंबी आहोत, असे ते म्हणाले. देशात हरभरा खाण्यापेक्षा जास्त उत्पादन घेतले जाते. मात्र उडीद व तूर यांचे उत्पादन मागणीच्या तुलनेत कमी आहे. अशा स्थितीत गरज भागवण्यासाठी आयात करावी लागते.
