Goverment Scheme | आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार आता ॲक्शन मोडवर आले असून, सरकारतर्फे अनेक मोठे निर्णय घेतले जात आहे. यातच गेल्या काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक सोमवार (दि. ५ फेब्रुवारी) रोजी पार पडली. या बैठकीत महाराष्ट्र सरकारतर्फे तब्बल २० महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले होते. यानिर्णयांमुळे अनेक जिल्ह्यांतील लोकांना सरकारने ‘खुशखबर’ दिली. तसेच यात काही नवीन योजनांचा समावेश करण्यात आला असून, यात प्रामुख्याने युवा आणि ज्येष्ठ नगरिकांसाठी महत्त्वाच्या योजनांच्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. यापैकीच एक योजना ही राज्यातील ज्येष्ठ शेतकऱ्यांसाठी सुरू करण्यात आली आहे. तर जाणून घेऊयात या योजनेबद्दल सविस्तर माहिती…(Goverment Scheme)
Goverment Scheme | शेतकऱ्यांसाठी सरकार करणार ‘या’ मोठ्या योजनांची घोषणा
Goverment Scheme | ज्येष्ठ नागरिकांना इतका लाभ..?
राज्य शासनाच्या या कॅबिनेट बैठकीत राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ‘मुख्यमंत्री वयोश्री‘ या योजनेला मान्यता देण्यात आली असून, किमान २ लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असलेल्या आणि ६५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. तर, यासाठी आरोग्य विभागांच्या मार्फत ज्येष्ठ नागरिकांचे सर्वेक्षण तथा स्क्रिनींग केले जाईल. तसेच पात्र नागरिकांची तपासणी केली जाईल आणि पात्र लाभार्थींना तीन हजार रुपये इतका एकरकमी थेट लाभ लाभार्थींच्या बँक खात्यात जमा होणार आहे.
या लोकांना मिळणार लाभ
तसेच या योजनेसाठी तब्बल ४८० कोटी रुपयांच्या खर्चालाही या बैठकीत मान्यता देण्यात आलेली आहे. राज्यभरात सध्या ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या ही सव्वा ते दिड कोटींच्या घरात असून, त्यात अपंग व मानसिक आजरांनी ग्रस्त असलेल्या तब्बल १५ लाख ज्येष्ठ नागरिकांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. केंद्र सरकारची ‘राष्ट्रीय वयोश्री योजना’ ही राज्यातील निवडक जिल्ह्यातच राबवली जाते. मात्र, राज्य सरकारची ही ‘मुख्यमंत्री वयोश्री योजना’ राज्यभरातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये राबवली जाणार आहे. (Goverment Scheme)
Farmer Scheme | शेतकऱ्यांनो…! आता घरबसल्या घ्या या योजनेचा लाभ
यात प्रामुख्याने ज्येष्ठ नागरिकांचे अपंगत्व, अशक्तपणा याचे निराकरण करण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व उपकरणांची खरेदी करणे, तसेच त्यांचे मानसिक स्वास्थ संतुलित ठेवण्यासाठी मनस्वास्थ्य केंद्रे तसेच योगोपचार केंद्र याद्वारे नागरिकांना प्रबोधन आणि प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. दरम्यान, या योजनेची अंमलबजावणी ग्रामीण भागासाठी जिल्हाधिकारी आणि शहरी भागासाठी आयुक्त करणार आहेत.
