New Scheme | शेतजमिनीचे वाद आता मिटणार; सरकारनेच केली मध्यस्थी!


New Scheme | भारत हा कृषीप्रधान देश असून भारतात सध्या शेती आधुनिकीकरणावर भर दिला जात आहे. दरम्यान, यासाठी केंद्र तसेच राज्य सरकार वेगवेगळ्या उपाययोजना करत असतात. यातच शेती म्हटलं की जमिनीवरून वाद होणं आलंच. आता जमिनीवरून होणारे वाद कमी करण्यासाठी सरकारने एक नवी योजना सुरू केली आहे.

महाराष्ट्रात शेतीजमिनीचे वाद म्हणजे कृषी क्षेत्रातील मुळ विषय मानला जातो यातच या वादांवरून कित्येकदा अनेक कुटुंबांमध्ये वाद होतात. मात्र आता शेतजमीन वाद कमी करण्यासाठी सरकारनं एक नवी योजना आणली आहे ती म्हणजे ‘सलोखा योजना’. या योजेनच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना अवघ्या दोन हजार रुपयांत शेतजमीन तसेच वहिवाटीचा वाद मिटवता येणार आहे.

New Scheme | सलोखा योजना नक्की आहे तरी काय ?

शेती म्हणजे महाराष्ट्रातील अर्थव्यवस्थेचा कणा असून महाराष्ट्रात शेतीला अनन्यसाधारण महत्व आहे. सध्या महाराष्ट्रासह भारतात पारंपरिक शेतीपासून ते आधुनिक शेती केली जाते. तसेच दुसरीकडे शेतजमिनीवरून आजदेखील मोठ्या प्रमाणात वाद होतात आणि आजही शेतजमिनीवरून झालेल्या वादातील प्रकरणं न्यायालयापर्यंत पाहोचतात. या पार्श्वभूमीवर सरकारने सलोखा योजनेच्या माध्यमातून शेतजमिनीचा ताबा आणि वहीवाटीबाबत शेतकऱ्यांतील आपआपसांतील वाद मिटवण्याचा एक वेगळा पर्याय आमलात आणला आहे.

शेतकऱ्यांमधील आपआपसांतील वाद मिटवण्यासाठी तसेच समाजात सलोखा निर्माण होऊन एकमेकांसाठी सौख्य आणि सौहार्द वाढावं यासाठी या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. या योजनेत एका शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा मालकी हक्क दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे आणि दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा मालकी हक्क पहिल्या शेतकऱ्याकडे असेल, तर अशा शेतजमीन धारकांचे दस्तऐवजांच्या अदलाबदलीसाठी नोंदणी फी आणि मुद्रांक शुल्कामध्ये या योजनेच्या माध्यमातून सवलत देण्यात येणार आहे.

दरम्यान, राज्यात अनेक शेतजमिनीचे वाद हे न्यायालयात दिवसेंदिवस प्रलंबित असतात यामुळे शेतकऱ्यांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते. आता या सलोखा योजेनच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना अवघ्या दोन हजार रुपयांत शेतजमीन तसेच वहिवाटीचा वाद मिटवता येत आहे.