forage shortage | यंदा राज्यात भीषण दुष्काळाची परिस्थिती उद्भवली असून, अनेक जिल्ह्यांत आतापासूनच पाणी टंचाई निर्माण झाली आहे. अनेक गावांत टँकरने पाणीपुरवठा करण्याची वेळ आली आहे. तर, दुष्काळामुळे चाऱ्याचाही तुटवडा भासत असल्याने शेतकऱ्यांसामोर जनावरांना सांभाळायचे कसे..? हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. नाशिक जिल्ह्यातही नांदगाव, सिन्नर, चांदवड, नांदगाव आणि येवला तालुक्यात चाऱ्याचा गंभीर प्रश्न तयार झाला आहे. (forage shortage)
चारा विकत आणायचा म्हटलं तर आधीच आर्थिक संकटात असलेल्या शेतकऱ्यांना चाऱ्याच्या किंमती परवडणाऱ्या नाही. पाणी टंचाई आणि कुठल्याच पीकाला हमीभाव मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांचे आधीच कंबरडे मोडलेले आहे. तर, दुसरीकडे शेतीला हातभार म्हणून पशुपालनाकडे बघितले जाते. मात्र, हा व्यवसायही आर्थिक संकटात सापडला असून, शेतकऱ्यांसमोरील हा पर्यायही बंद झाला आहे. या जनावरांना सांभाळणे अवघड झाल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी आपली जनावरं विकायला काढली आहेत.
Fodder | परजिल्ह्यात चाऱ्याची विक्री केल्यास फौजदारी गुन्हा दाखल होणार
निवडणुकांमध्ये मशगुल नेत्यांना शेतकऱ्यांच्या व्यथा जाणून घेण्यास वेळ नाही
शेतकऱ्यांनाच पाण्यासाठी उन्हातान्हात वणवण करावी लागत असताना, जनावरांसाठी चारा आणि पाणी आणायचा कुठून..? चारा विकत आणायचा म्हटला तर, त्याच्या किंमती अव्वाच्या सव्वा आहेत. त्यामुळे ते आधीच आर्थिक कोंडीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांच्या खिशाला परवडणारे नाही. मात्र स्वतः निवडणुकांच्या रणधुमाळीत मशगुल असणाऱ्या नेत्यांना आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांना शेतकऱ्यांच्या व्यथा जाणून घेण्यास वेळ नाही. अनेक जिल्ह्यांत दुष्काळी स्थितीमुळे जिल्ह्याबाहेर चाऱ्याची वाहतूक आणि विक्री करण्यास जिल्हा प्रशासनाने बंदी घातली आहे.
forage shortage | जनावरांच्या किंमती कमी करूनही कोणी खरेदी करत नाही
जिल्ह्यात काही भागांत पाण्यापेक्षाही चाऱ्याची समस्या मोठी आहे. पाणी नसल्यामुळे मका, ज्वारी यासारख्या पीकांचे उत्पादनही कमी असून, त्यामुळे चाऱ्याचा तुटवडा भासत असल्याने सध्या भाव आवाक्याबाहेर गेले आहेत. चाऱ्याअभावी जनावरे सांभाळणे शेतकऱ्यांच्या आवाक्याबाहेर असल्यामुळे पशुपालकांनी आपली जनावरे विकण्यासाठी काढली आहेत. मात्र, असे असूनही दुर्दैवाने जनावरांच्या किमती अर्ध्या करूनही कोणी जनावरे खरेदी करत नसल्याची स्थिती आहे.
Water Shortage | नाशिकमध्ये पाणीबाणी; बघा कोठे किती पाणीसाठा..?
आचारसंहितेमुळे चाऱ्याबाबत कुठलाही निर्णय घेता येत नाही
तर, या परिस्थितीबाबत आगामी लोकसभेच्या आचारसंहितेमुळे शासनाला चाऱ्याबाबत कुठलेही धोरणात्मक निर्णय घेता येत नसल्याचे सरकारी अधिकारी सांगत आहेत. दरम्यान, वाढत्या पाणी आणि चाराटंचाईमुळे राज्यातील ९० लाख पशुधन किमान पुढील दोन महिने कसे सांभाळावे..? असा बिकट प्रश्न निर्माण झाला आहे. परिस्थिती अगदीच हाताबाहेर गेली तर, परराज्यांतून किंवा विदेशातून चारा आयात करण्याची वेळही येऊ शकते.(forage shortage)
