Farmer Protest | सरकारकडून आंदोलक शेतकऱ्यांना पहिली ऑफर


Farmer Protest | पंजाबमधील शेतकरी हे त्यांच्या न्याय हक्कांसाठी रस्त्यावर उतरले असून, त्यांनी राजधानी दिल्लीची कोंडी केली आहे. या शेतकऱ्यांनी दिल्लीत येऊ नये, यासाठी दिल्ली पोलिसांनी दिल्लीच्या सीमाभागांवर सीमेंटचे बॅरिकेड्स आणि तारा लावल्या आहेत. मात्र, शेतकऱ्यांनी दिल्लीच्या सीमांवर आंदोलणं सुरू केले असून, शेतकऱ्यांना शांत करण्यासाठी आधीच्या बैठकीत केंद्र सरकारने त्यांच्या काही मागण्यांना सकारात्मक प्रतिसाद दिला होता.

तर, आता पुन्हा सरकारने आंदोलक शेतकऱ्यांची एक अत्यंत महत्त्वाची मागणी मान्य करण्याची तयारी दाखवत शेतकऱ्यांना ऑफर दिली आहे. शेतकऱ्यांच्या काही प्रमुख मागण्यांमधील शेतमालाला कायदेशीर हमीभाव देण्याची मागणी मान्य करण्याबाबत केंद्र सरकार सकारात्मक असल्याचे केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांनी सांगितले आहे.(Farmer Protest)

Farmer News | वैतागलेल्या शेतकऱ्याने बँक मॅनेजरला चाकूने भोसकले

Farmer Protest | आठवड्याभराच्या संघर्षानंतर सरकारला जाग

दरम्यान, गेल्या आठवड्याभराच्या संघर्षानंतर आणि फिस्कटलेल्या चर्चांनंतर अखेर मका, कापूस, आणि डाळींना कायदेशीर हमीभाव देऊ अशी ऑफर केंद्रीय मंत्री पियूष गोयल यांनी आंदोलक शेतकऱ्यांना दिली आहे. मागील आठवडाभरापासून पंजाब, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थान या राज्यांतील शेतकरी हे त्यांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी दिल्लीच्या सीमेवर एकत्र आले आहेत.

शेतकऱ्यांच्या मागण्या..

इकोनॉमिक टाइम्सने प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तानुसार, शेतकरी स्वामीनाथन पॅनलच्या सूत्रानुसार पीकांच्या किमान आधारभूत भावावर MSP वर कायदेशीर हमी तसेच संपूर्ण शेतकऱ्यांना कर्जमाफी, तसेच ६० वर्षांवरील सर्व शेतकऱ्यांना प्रति महिना १०,००० रुपये मासिक पेन्शन आणि WTO व मुक्त व्यापार करारातून भारताने बाहेर पडण्याबाबत मागण्या या आंदोलक शेतकऱ्यांनी केल्या आहेत.

Farmer Protest | शेतकरी आणि मोदी सरकारमधील पेच का सुटत नाही?

दरम्यान, वरील मागण्यांपैकी हमीभावाची पहिली मागणी पूर्ण करण्याबाबत सरकारकडून शेतकऱ्यांना ऑफर देण्यात आली असल्याचे पीयूष गोयल यांनी सांगितले असून, चंदीगड येथील पत्रकारांना त्यांनी सांगितले की, “आपल्या पिकांमध्ये विविधता आणणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी सरकारने किमान आधारभूत भावासाठी पाच वर्षांचा करार प्रस्तावित केल्याचे सांगण्यात आले आहे. तसेच यासाठी सहकारी संस्थाकडून शेतकऱ्यांना पैसे दिले जात आहेत. या संस्थाच शेतकऱ्यांचे उत्पादन खरेदी करतील व प्रमाणावर कोणतीही मर्यादा नसेल असे त्यांनी सांगितले आहे. (Farmer Protest)