Big News | सध्या महाराष्ट्रातील शेतकरी अनेक मुद्द्यांवरून चांगलच तापलेला दिसत असून यंदा राज्यात दुष्काळ, अवकाळी, आणि गारपीट यामुळे राज्यातील शेतकरी अगदी मेटाकुटीला आला आहे. यातच राज्य सरकार शेतकऱ्यांसाठी उपापयोजना करत नाही केंद्रापुढे राज्यातील शेतकऱ्यांची भूमिका मांडत नाही असा एकंदर सूर राज्यातील शेतकऱ्यांमधून ऐकू येत आहे. यातच आज स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर हे शेती प्रश्नावरुन आक्रमक झाले असून नागपूर येथील विधानभवनावर काढण्यात येणाऱ्या हल्लाबोल मोर्चाला सुरुवात झाली आहे.
रविकांत तुपकर हे शेतकऱ्यांना सहन कराव्या लागणाऱ्या नुकसानीच्या मुद्द्यावर चांगलेच पेटले आहेत. दरम्यान आज शेकडो शेतकऱ्यांसह रविकांत तुपकर यांचा ताफा महाराजबाग चौकात अडवण्यात आला होता यातच आता तुपाकारंसह कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे. याठिकाणी पोलिसांचा मोठा फौजफाटा तैनात करण्यात आलेला आहे. मात्र तरीही शेतकरी नेते रविकांत तुपकर विधानभवाकडे जाण्यावर ठाम असल्याचं दिसून येत आहेत.
सध्या महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांचे अनेक प्रश्न हे विलंबित आहेत. महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यात डिसेंबर महिन्यात दुष्काळजन्य परिस्तिथी उद्भवलेली असताना सरकार यासाठी काय उपाययोजना करत आहेत असा सवाल सध्या उपस्थित होत आहे. यातच शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर हे आंदोलक शेतकऱ्यांसह विधानभवनाच्या दिशेने निघाले असून त्यांच्यासह आलेल्या आंदोलनकांच्या वाहनांचा ताफा अडवण्यात आला आहे.
Big News | कोणत्या मुद्यावरुन रविकांत तुपकर आक्रमक
रविकांत तुपकर हे महाराष्ट्रातील राजकारणी तसेच चळवळीचे अग्रणी नेते असून ते मूळचे बुलढाणा जिल्ह्यातील आहेत. ते शेतकरी संघटनेचे राज्याचे नेते असून ते महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग महामंडळाचे अध्यक्षही होते. दरम्यान, रविकांत तुपकर हे कापूस आणि सोयाबीन प्रश्नावरुन आक्रमक झालेले असताना कापूस आणि सोयाबीन दोन्ही पिकांच्या दरात मोठी घट झालेली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना याचा मोठा फटका बसतो आहे. यातच शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई तसेच पीक विम्याचे पैसे तात्काळ जमा व्हावे, या प्रमुख मागण्यांसाठी हा मोर्चा काढण्यात आलेला आहे.
कांदा निर्यातबंदी मागे घेण्याचीही मागणी
सध्या नाशिकसह राज्यतील कांदा उत्पादक शेतकरी कांदा निर्यातबंदीवरून आक्रमक झालेले असताना कांदा निर्यातबंदीला रविकांत तुपकरांनी यांनीही तीव्र विरोध केला असून कांदा निर्यातबंदी मागे घेण्याची आग्रही मागणी करण्यात आलेली आहे.
