Agro Special | यंदा राज्यात पावसाने चांगलीच दडी मारल्याने महाराष्ट्राच्या अनेक भागांत दुष्काळ जाहीर करण्यात आला असून याबरोबरच जुलै आणि नोव्हेंबर महिन्यात झालेल्या अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे शेतकरी पुरता होरपळून निघाला. दरम्यान, दुष्काळसदृश्य परिस्थितीत राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांना पीकविम्याची अग्रीम रक्कम देण्याची घोषणा करण्यात आली मात्र ती रक्कम दिवाळीपर्यंत काही मिळाली नाही, यातच अनेक शेतकऱ्यांचे या योजनेचे अर्जही नाकारण्यात आले.
दरम्यान, नाशिक जिल्ह्यात कांदा, सोयाबीनला हमीभावापेक्षा कमी दर मिळत असून नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या गारपिटीने द्राक्ष बागा अक्षरश: झोपल्या आहेत. तसेच देशपातळीवर, देशात काही पिकांचे उत्पन्न उत्तमरित्या झाले असतानाही बाहेरील देशातून त्या उत्पन्नांची आयात करणे, आयातीवरील शुल्क कमी करणे, कांदा-तांदूळ निर्यातबंदी असे निर्णय भारतीय केंद्र सरकारकडून घेण्यात आले.
आगामी लोकसभा निवडणुकांची चाहूल लागल्याने मागील गुरूवारी केंद्रीय गृह मंत्री व सहकार मंत्री अमित शहा यांनी तूर डाळ खरेदीसाठी नविन पोर्टल सुरु केलं आहे. दरम्यान, या पोर्टलद्वारे शेतकरी आपली तूर डाळ विकू शकणार आहे. दरम्यान, देशात सरकराने चौदा लाख टन तुर डाळीची आयात केली आहे. यामुळे सामान्य बाजारात लवकरच तुर डाळ ही 6000 रुपये क्वींटल होण्याची शक्यता शेतकऱ्यांकडून वर्तवण्यात येत असून सध्या केंद्र सरकारचे शेतकरी विरोधी धोरणे सामान्य शेतकऱ्यांना हतबल करत आहे.
Agro Special | सरकारमधील अस्थिरता ही शेतकऱ्यांसाठी घातक
दरम्यान, महाराष्ट्रात 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर राज्याला तीन कृषी मंत्री मिळाले मात्र शेतीचे प्रश्न जशाचे तशे राहीलेत. राज्यात कोणत्याही शेतमालाला भाव नसुन शेतकरी संकटात आहे. दुष्काळ आणि पाणीटंचाई या संकटांचा सामना करत असताना सरकारमधील अस्थिरता ही शेतकऱ्यांसाठी घातक असून आता आगामी निवडणुकींच्या पार्श्वभुमीवर राज्याच्या राजकारणाच्या खेळात शेतकऱ्यांना आणखी किती त्रास सहन करावा लागतो हे पाहणं महत्त्वाचे असणार आहे.
