Agriculture | सध्या राज्य आणि केंद्र सरकार देशातील शेती तांत्रिकीकरण तसेच आधुनिकिकरण करण्यामगे भर टाकताना दिसत आहे. यातच पारंपरिक शेतीला अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देऊन आजकाल देशातील शेतीमध्ये नवनविन प्रयोग होत आहेत. राज्यात कृषी विषयातील अत्याधुनिक शिक्षण घेत तरुण मंडळी नव्याने कृषी क्षेत्राकडे वळतांनाचे चित्र सध्या राज्यात पहायला मिळत आहे.
आजकाल हवामानातील सतत होणारे बदल, अचानक येणारे आस्मानी संकटे, फसवे बी-बियाने या सगळ्या त्रुटींचा विचार करता तसेच राज्यातील तरुणाईचा शेतीकडे कल वाढावा आणि कृषी क्षेत्रातील तांत्रिक आणि सखोल ज्ञान तरुणाईना मिळावे या उद्देशाने राज्य सरकारकडून विशेष प्रयत्न राबविण्यात येत आहे. दरम्यान, अकोला येथील डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या माध्यमातून मूल (चंद्रपुर) येथे कृषी महाविद्यालय उभारण्याचा संकल्प राज्याचे वनमंत्री तसेच चंद्रपूरचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केला आहे. नागपुरात बोलताना त्यांनी याविषयीची माहीती दिला आहे.
Agriculture | मूल (चंद्रपुर) येथे कृषी महाविद्यालय उभारण्याचा संकल्प
भारत हा कृषीप्रधान देश म्हणुन ओळखला जातो. यातच सध्या पारंपारिक शेतीबरोबरच आधुनिक शेतीकडे राज्य आणि केंद्र सरकारचा कल वाढलेला दिसत आहे. मूल (चंद्रपुर) येथे कृषी महाविद्यालय उभारण्याचा संकल्प राज्याचे वनमंत्री तसेच चंद्रपूरचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केला असून पुढे बोलताना ते म्हणाले की, शेतात राबणारा शेतकरी अन्न पिकवितो, त्यामुळे कृषी क्षेत्रासाठी सरकारी निधीची कमतरता पडू देणार नाही तसेच कृषी आणि शिक्षण या दोन्ही क्षेत्रात चांगल्या पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याला आपले प्राधान्य असल्याचं वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार नागपुरमध्ये बोलताना म्हणाले आहे.
मूल येथील कृषी महाविद्यालय राज्यातील सर्वोत्कृष्ट राहणार
नागपुरमध्ये बोलताना वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले की, कृषी क्षेत्राचे एकून बजेट 4 हजार कोटींवरून किमान 10 हजार कोटी असणे आवश्यक असते त्यासाठी हा विषय मंत्रिमंडळात मांडला जाईल. मूल(चंद्रपुर) येथील कृषी महाविद्यालयाच्या जागेसंदर्भात शासकीय आणि खाजगी जागा येत्या 10 दिवसांत शोधून निर्णय घेण्यात यावा.
तसेच येत्या काळात कृषी महाविद्यालयात वाढणारी विद्यार्थ्यांची संख्या आणि त्या अनुषंगाने लागणारे प्रक्षेत्र, विविध युनीट, क्रीडांगण, नवीन इमारतीचे बांधकाम, विविध कार्यालये, वर्ग, मुला-मुलींचे वसतीगृह, रोजगार निर्मिती केंद्र, शेती प्रयोगाकरीता प्रक्षेत्र, प्रक्षेत्रावरील गोडावून इत्यादी बाबींसाठी 40 हेक्टर आर मर्यादीत जमीन प्रस्तावित केलेली असल्याची माहिती वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली.
