Drought | यंदा महाराष्ट्रात पावसाळ्यात अपेक्षित असा पाऊस झाला नाही आणि याचा परिणाम राज्यातील अनेक जिल्ह्यांवर होताना दिसत आहे. यावर्षी अत्यल्प पाऊस झाल्याने राज्यातील धरणांतील पाणीसाठा हा फक्च ६४ टक्केच उरलेला असून राज्यातील अनेक भागतील नागरिकांवर पाणीकपातीची टांगती तलवार आहे.
नाशिक जिल्ह्यात तर डिसेंबर महिन्यातच अनेक भागात ट्रॅंकरने पाणीपुरवठा करण्याची वेळ उद्भवली असून येत्या उन्हाळ्यात याची भिषणता आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. दरम्यान उत्तर महाराष्ट्रासह मराठवाड्यातही यंदा अपेक्षित पाऊस झाला नसल्याने या विभागात दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली असून याच पार्श्वभूमीवर मराठवाड्यातील खरीप हंगाम 2023-24 ची सुधारित आणेवारी घोषीत करण्यात आली असताना ज्यात या विभागातील आठही जिल्ह्यांतील अंतिम पैसेवारी 50 पैश्यांच्या आत असल्याचे समोर आलेलं आहे.
Drought | काय असते पिंकाची पैसेवारी ?
महाराष्ट्र जमीन महसुल कायदा १९६६ चे कलम ७८ नुसार, शासनाचा महसुल विभाग प्रत्येक गावातील कोरडवाहू, खरीप आणि रब्बी पिंकाची पैसेवारी काढत असून यासाठी संबंधित तहसीलदार प्रत्येक गावात एक ‘ग्राम पिक पैसेवारी समिती’ गठीत करतो आणि या समितीचा अध्यक्ष हा ‘राजस्व निरिक्षक’ किंवा तत्सम दर्जाचा शासनाचा अधिकारी असतो.
मराठवाड्यात झाली परिस्थिती गंभीर…
मराठवाडा गेल्या तीन वर्षांपासून अतिवृष्टीचा सामना करत होता मात्र यंदा अपेक्षित असा पाऊस झाला नसल्याने अनेक गावात पिण्यासाठी देखील पाणी नसल्याने अनेक भागात टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागत आहे. त्यामुळे मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यातील अनेक भागांमध्ये दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती सध्या पाहायला मिळत आहे. दरम्यान, यातच आता मराठवाड्याच्या आठही जिल्ह्यातील अंतिम पैसेवारी देखील 50 पैश्यांच्या आत असल्याचे स्पष्ट झाल्याने शेतकऱ्यांसमेर मोठं संकट येऊन ठाकलं आहे.
