Farmers Scheme | महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांसाठी तसेच शेतमजूरांसाठी अनेक उपाययोजना करण्यात येतात. यातच शेतकरी हीत जपण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने आजतागायत अनेक योजना राबवलेल्या आहेत. दरम्यान, महाराष्ट्र सरकारने अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध कुटुंबांना ज्यांच्याकडे जमीन आहे त्यांना उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध करून देण्यासाठी अशाच एका योजनेची सुरूवात केली आहे.
कृषी क्षेत्र हे भारतीय अर्थव्यवस्थेचा पाया असून देशात कृषी क्षेत्रानिगडीत अनेक उद्योग-धंदे केले जातात. या कांंमामधून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मीती होते. यातच राज्यातील अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध प्रवर्गातील व्यक्तींना रोजगाराची संधी उपलब्ध व्हावी म्हणून भूमिहीन शेतमजूरांसाठी कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड स्वाभिमान आणि सबलीकरण योजना ही महाराष्ट्रात राबविण्यात येत आहे.
कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमानी या योजनेंतर्गत राज्य सरकारकडून जमीन खरेदी करून ती भूमिहीन अनुसूचित जाती प्रवर्गातील कुटुंबांच्या पती-पत्नीच्या नावे केली जाते. मात्र विधवा आणि परित्यक्त्या स्त्रियांच्या बाबतीत जमीन त्यांच्या नावे केली जाते.
Farmers Scheme | कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमानी योजनेच्या अटी
- या योजनेच्या लाभासाठी लाभार्थ्याचे किमान वय 18 व कमाल वय 60 वर्षे निश्चित करण्यात आले आहे.
- लाभार्थी हा भूमिहीन दारिद्र्यरेषेखालील शेतमजूर असावा.
- परित्यक्ता, विधवा स्त्री यांना योजनेतील लाभासाठी प्राधान्य देण्यात येत आहे.
- महसूल व वन विभागाने ज्यांना गायरान आणि सिलिंगच्या जमिनीचे वाटप केले आहे, त्या कुटुंबांना योजनेचा लाभ देण्यात येत नाही.
- यापूर्वी लाभ दिलेल्या संबंधित कुटुंबाला कोणत्याही कारणास्तव जमीन अन्य कोणत्याही व्यक्तीला हस्तांतरीत करता येत नाही आणि तसेच विकता येत नाही.
- या कुटुंबाला देण्यात येणारे कर्ज हे बिनव्याजी 10 वर्षे मुदतीसाठी असेल.
- कर्जफेडीची सुरूवात कर्ज मंजुरीनंतर दोन वर्षांनंतर सुरू होईल.
- कुटूंबाने विहीत मुदतीत कर्जाची परतफेड करणे आवश्यक.
- PM Kisan Yojna | योजनेचा लाभ घेण्यासाठी मोबाईलवरच करा ई-केवायसी पुर्ण
Farmers Scheme | कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना 2023
2010-11 च्या कृषी जनगणनेनुसार महाराष्ट्रात एकूण खातेदारांची संख्या एक कोटी सदतीस लाख असून दोन हेक्टर किंवा त्यापेक्षा कमी खातेदारांची संख्या एक कोटी आठ लाख (78%) आहे. सामाजिक-आर्थिक जात सर्वेक्षण 2011-12 असे दर्शविते की, दर तीन कुटुंबांमागे एक कुटुंब भूमिहीन आहे.
दरम्यान, अनुसूचित जातींचा विकास साधण्यासाठी अनुसूचित जातींची आर्थिक स्थिती सुधारणे आणि त्यांना परंपरेने शेतजमिनी असलेल्या जातींच्या बरोबरीने आणणे आवश्यक असून जमिनीची मालकी अनुसूचित जातीकडे आल्याशिवाय हे साध्य होऊ शकत नाही. म्हणुन राज्य शासनाने कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना सुरू केली आहे.
