Crop Insurance | पीकविमा कंपन्यांच्या निकषानुसार जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देता येणार नाही. तरीही एका खासदाराने भरपाईसाठी आग्रह धरला आणि तसे न केल्यास कृषी आयुक्तालयामध्ये येऊन तुमची आणि तुमच्या कार्यालयाची तोडफोड करू, अशी धमकीही या खासदाराने दिली आहे. जिल्ह्यात सोयाबीनचे उत्पादन चांगले आले असले तरीही, प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेतूनच नुकसान भरपाई देण्यात यावी अशी या संबंधित खासदाराची मागणी होती. मात्र, या धमकीचा स्पष्ट पुरावा असतानाही पोलिसांत तक्रार न देण्याची भूमिका प्रशासनाने घेतलेली आहे.
नेमकं प्रकरण काय..?
या जिल्ह्यात सोयाबीन पीकाच्या उत्पादनात ६५ % इतकी घट होऊ शकते, अशी शक्यता वर्तवत जिल्हाधिकाऱ्यांनी या जिल्ह्यात मध्य हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती जाहीर केली होती. त्यामुळे या भागातील शेतकऱ्यांना विमा संरक्षित रकमेच्या २५ % इतकी आगाऊ नुकसान भरपाईची रक्कम विमा कंपनीने दिलेली होती. मात्र, बाकी उर्वरित ७५ % रक्कम ही निकषांनुसार पीक कापणीच्या प्रयोगानंतर दिली जाते. (Crop Insurance)
Crop Insurance | ‘या’ योजनेचा लाभ कसा घेणार..?; वाचा सविस्तर
मात्र, या कापणी प्रयोगात जिल्ह्यातील सोयाबीनचे उत्पादन हे कमी होण्याऐवजी उलट चांगले आले आहे. त्यामुळे पुढील भरपाई देण्याचा विषय हा निकालात निघाला होता. पण हा नुकसान भरपाईचा वाद थेट केंद्र सरकारपर्यंत गेला असून, केंद्रानेही या वादग्रस्त सातही जिल्ह्यांत कंपनीची बाजू घेतली असून, उत्पादन चांगले असल्यास भरपाई देता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, यानंतरही संबंधित खासदाराने कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांच्याकडे तक्रार दिली. यानंतर धनंजय मुंडेंनी याबाबत बैठक घेतली. “हे प्रकरण पुन्हा तपासण्याचे आदेश त्यांनी पीकविमा कंपनीला दिले होते. यावेळी संबंधित कंपनीही फेरविचार करण्यास तयार झाली होती. मात्र, ही बैठक संपल्यावर खासदार कृषी अधिकाऱ्यांवर बरसले. “कापणी प्रयोगात सोयाबीनचे उत्पादन वाढल्याची माहिती कोणी पुरवली?, अशी विचारणा त्यांनी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्याला केली. यानंतर संबंधित खासदार महोदयांनी संतापात शिव्या दिल्यात आणि पुण्यात कृषी आयुक्तालयात येऊन तोडफोड करण्याचीही भाषा केली.
Crop Insurance | शेतकऱ्यांना वेळेत विमा मिळत नाही; मनसे पदाधिकाऱ्यांनी अधिकाऱ्यांना पॅड फेकून मारले
…म्हणून पोलिसांत तक्रार नाही
या प्रकारानंतर कृषी खात्यातील वरिष्ठांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना पाठिंबा दर्शविला असून, अधिकाऱ्यांनी घाबरून जाऊ नये. ते म्हणाले की, “उच्चपदस्थांनी कारवाईला मान्यता दिली आहे. पण हा वाद आणखी वाढू नये यासाठी पोलिसांत तक्रार न करण्याची भूमिका घेतलेली आहे. या खासदाराकडून जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या हितासाठीच पाठपुरावा केला गेला. पण त्यांची पद्धत चुकली असून, नियम समजून न घेताच बेकायदेशीर मागण्या केल्याने हे प्रकरण भरकटले असल्याचे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.(Crop Insurance)
