Agro News | गेल्यावर्षी झालेल्या खरीपाच्या नुकसानीची भरपाई मिळणार


Agro News | राज्य सरकारने अखेर आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना पंतप्रधान खरीप विमा योजनेतील ओरिएंटल इन्शुरन्स या कंपनीमार्फत 1 हजार 927 कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे. येत्या तीन दिवसात ही रक्कम नुकसान भरपाईसाठी दावा केलेल्या शेतकऱ्यांच्या खात्यांवर जमा करण्यात येणार असून राज्याचे कृषी संचालक विनयकुमार आवटे यांनी याबद्दल माहिती दिली आहे. यामुळे सहा जिल्ह्यांमधील हजारो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.

मागील वर्षी पंतप्रधान खरीप पिक विमा योजनेत नाशिक, जळगाव, नगर, सोलापूर, सातारा व चंद्रपूर या सहा जिल्ह्यांसाठी ओरिएंटल इन्शुरन्स विमा कंपनीला कंत्राट देण्यात आले होते. या सहाही जिल्ह्यांमध्ये नुकसान भरपाईचे दावे 110% पेक्षा जास्त असल्याने बीड पॅटर्ननुसार अतिरिक्त रक्कम राज्य सरकारने देणे आवश्यक होते. त्यासाठी शेतकऱ्यांकडून तसेच कृषी विभागाकडून राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करण्यात आला होता.

Agro News | केळीच्या दरात घसरण कायम

राज्य सरकारकडून 7621 कोटींच्या भरपाईला मंजुरी

गेल्या खरीप हंगामात राज्यात एकूण 7 हजार 621 कोटी रुपयांची विमा नुकसान भरपाई मंजूर करण्यात आली होती. राज्यात पंतप्रधान खरीप पिक विमा योजना बीड पॅटर्ननुसार राबविण्यात येत आहे. ज्या ठिकाणी पीक विमा हप्त्याच्या 110 टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान भरपाई द्यायच्या आहेत. त्या ठिकाणी 110 टक्क्यांपर्यंत नुकसान भरपाई विमा कंपनी करते व त्यापुढील नुकसान भरपाई राज्य सरकार देते. या तत्त्वानुसार मागील खरीप हंगामात मंजूर झालेल्या 7621 कोटी रुपयांपैकी विमा कंपन्यांमार्फत 5470 कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या हत्यात जमा करण्यात आले होते. तर उर्वरित शिल्लक नुकसान भरपाईपैकी 1927 कोटी रुपयांच्या नुकसान भरपाईचे वाटप प्रलंबित झाले होते.

याच प्रलंबित नुकसान भरपाईमध्ये नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची 656 कोटी, जळगावातील शेतकऱ्यांची 470 कोटी, नगरमधील 713 कोटी, सोलापुरातील 2.66 कोटी, साताऱ्यातील 27.73 कोटी व चंद्रपूरमधील 58.90 कोटी प्रलंबित होते. त्यानुसार, राज्य सरकारकडून ही प्रलंबित रक्कम 1,927 कोटी मंजूर करण्यात आली असून ती ओरिएंटल जनरल इन्शुरन्स कंपनीमार्फत शेतकऱ्यांच्या खात्यांवर जमा करण्यात येणार आहे.

Agro News | पावसामुळे खंड पडल्यानंतर आता नवरात्रीमध्ये द्राक्ष काढणी जोर धरणार

“पुढील तीन दिवसात ही रक्कम संबंधित शेतकऱ्यांच्या खात्यांवर थेट जमा करण्यात येत आहे.” – विनयकुमार आवटे, संचालक, कृषी, पुणे