Agro News : मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना पाच वर्षे मोफत वीज देणार असल्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. पावसाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजनेअंतर्गत पुरवणी मागण्यातून 2,750 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली होती. त्यानुसार राज्य सरकारने महाराष्ट्र विद्युत वितरण कंपनीला 2,750 कोटी रुपये देण्यास मंगळवारी दिनांक 3 सप्टेंबर रोजी मंजुरी दिली.
Agro News | कांद्याची दरवाढ रोखण्यासाठी सरकारची खेळी; शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट
राज्य सरकार कृषी पंपला सवलतीच्या दरात वीज देत होते. ज्यामुळे महावितरण कंपनीला दरवर्षी 7,000 कोटी अनुदान म्हणून दिले जात होते. त्यामध्ये आता या योजनेमुळे 7,000 कोटींचा भार राज्य सरकारवर पडणार आहे. यंदा महावितरण कंपनीसाठी या अनुदानाची 5,685 कोटी आणि पुरवणी मागणीतील 2,750 कोटी अशी एकूण 8434 कोटी इतकी तरतूद करण्यात आली असून शेतकऱ्यांना मोफत वीज मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
कोणाला मिळणार योजनेचा लाभ?
राज्यातील 7.5 एचपी कृषी पंप वापरणाऱ्या 44 लाख 3,000 शेतकऱ्यांना मोफत वीज मिळणार आहे. तर 7.5 एचपी पेक्षा कमी क्षमतेच्या कृषी पंप असणाऱ्या शेतकऱ्यांना देखील मोफत वीज मिळणार आहे. या योजनेची अंमलबजावणी एप्रिल 2024 पासून करण्यात आली. त्यामुळे 2024 ते 2019 पर्यंत शेतकऱ्यांना मोफत वीज मिळणार आहे. 25 जुलै 2024 च्या शासन निर्णयानुसार प्रतिवर्षी एकूण 14,760 कोटी रुपयांचा खर्च या योजनेवर सरकारद्वारे करण्यात येणार आहे. या योजनेची अंमलबजावणी 01 एप्रिल 2024 रोजी करण्यात आली होती. परंतु थकबाकी माफ होणार की नाही या प्रश्नावर अजूनही कोणतेच स्पष्ट वक्तव्य करण्यात आलेले नाही. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी “योजनेमार्फत मोफत वीज देत आहोत, मग थकबाकी वसूल करणार नाही” असे जाहीर केले होते. तरी त्याबद्दलचा निर्णय अजूनही गुलदस्त्यात आहे. परिणामी थकबाकीदार शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.
Agro News | कापूस-सोयाबीन अर्थसहाय्यासाठी 13 लाखाहून अधिक शेतकऱ्यांच्या नोंदण्या
‘महावितरण सरकारला लुटायचे काम करते’- प्रताप होगाडे
तर दुसरीकडे महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष विजतज्ञ प्रताप होगाडे यांनी “महावितरण कंपनी शेतकऱ्यांचा जादाचा वीज वापर दाखवून राज्य सरकारला लुबाडत आहे.” असा आरोप केला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार ,”60 ते 65 युनिट्स द्यायची आणि दरमहा सरासरी 125 युनिट्स प्रतिएचप्रमाणे बिलिंग करायचे, त्यामुळे राज्य सरकारकडून 125 युनिट्सची सबसिडी मिळवता येईल. म्हणजेच सरकारकडून दुप्पट सबसिडी लाटायची आणि प्रत्यक्ष दिलेल्या विजेच्या किमतीपेक्षा जास्त रक्कम सबसिडी मधून जमा करायची आणि पुन्हा दुप्पट बिलांचं आणि थकबाकीच ओझं शेतकऱ्यांच्या माथी मारायचं हा धंदा महावितरण कंपनी करते आहे. महावितरण कंपनी आपल्या फायद्यासाठी राज्य सरकार ची आणि जनतेची लूट करते आहे.” असे देखील उघडे म्हणाले.
तर बळीराजा मोफत वीज योजना पाच वर्ष राबवण्याचा शासनाचा निर्णय असला तरी देखील शासन निर्णयात या योजनेचा तीन वर्षानंतर आढावा घेण्यात येणार असून पुढील काळात योजना सुरू ठेवायची की नाही याबद्दल निर्णय घेण्यात येईल. असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. सध्या विधानसभेची निवडणूक तोंडावर असल्यामुळे शासन निर्णय वेगाने घेत असली तरी निवडणुकीनंतर या योजनांचा लाभ घेता यावा अशीच शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे. (Agro News)
