NAFED | भारत कृषीप्रधान देश असून देशात शेती व्यवसाय आणखी उंचीवर नेण्यासाठी केंद्र तसेच राज्य सरकार अनेक उपाययोजना करत असातात. दरम्यान, डाळींच्या उत्पादनाच्या बाबतीत भारताला स्वावलंबी बनवण्यासाठी नाफेडने काम सुरू केले आहे. याअंतर्गत नाफेड केवळ डाळींचे उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांची एमएसपीवर खरेदी करण्यासाठी नोंदणी करत नाही, तर डाळींचे उत्पादन आणि वापर वाढवण्याच्या गरजेबाबत जागरूकता वाढवण्याच्या उद्देशाने कार्यक्रम आखण्यासही सुरुवात केली आहे.
ग्लोबल पल्स कॉन्फेडरेशन (GPC) आणि NAFED हे संयुक्तपणे 14 ते 17 फेब्रुवारी 2024 दरम्यान नवी दिल्ली येथे ‘पल्स कन्व्हेन्शन’ आयोजित करणार असून NAFED ही शेतकऱ्यांकडून MSP वर डाळ खरेदी आणि वितरणासाठी योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी भारत सरकारची प्रमुख नोडल एजन्सी आहे. डाळींच्या वाढत्या आयातीदरम्यान, डिसेंबर 2027 पर्यंत देशाला डाळींच्या बाबतीत स्वावलंबी बनवण्याचे उद्दिष्ट ठेवून केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांनी जानेवारी 2028 पासून आम्ही एक किलोही डाळ आयात करणार नाही, असे तूर डाळ पोर्टलच्या उद्घाटना दरम्यान सांगितले.
NAFED | कडधान्यांना ‘स्मार्ट पीक’ म्हणून स्थान देण्याचे काम
सध्या हे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी नाफेड सध्या कामात व्यस्त असून आता शेतकरी उत्पादन करण्यापूर्वीच नाफेडकडे नोंदणी करतील. नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांकडून शंभर टक्के डाळ एमएसपीवर खरेदी केली जाईल. जागतिक कडधान्याचा व्यापार वाढविण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्यासोबतच, GPC शाश्वत भविष्यासाठी कडधान्यांना ‘स्मार्ट पीक’ म्हणून स्थान देण्याचे काम करत आहे.
देशातील होणारे हवामान बदल, कुपोषण आणि अन्न असुरक्षिततेचे परिणाम कमी करण्यासाठी जगभरातील डाळींचा वापर आणि उत्पादन वाढवण्यासाठी ही संस्था कार्यरत असून आता हे काम नाफेडच्या माध्यमातून भारतात होणार आहे. GPC आणि NAFED यांनी 12 जून 2019 रोजी ब्राझीलमधील रिओ डी जनेरियो येथे झालेल्या पल्स 2019 अधिवेशनात माहितीची देवाणघेवाण, उत्पादन आणि वापर, संशोधन, जाहिरात आणि डाळींचा व्यापार इत्यादी क्षेत्रात परस्पर सहकार्यासाठी सामंजस्य करार केला होता.
