Union Budget 2024 : आजपासून संसदेचे पावसाळी अधिवेशन (Monsoon Session) सुरु झाले असून, उद्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) या मोदी सरकारच्या तिसऱ्या टर्मचे पहिला अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. लोकसभा निवडणुकीत जनतेची पसंती कमी मिळाल्याचे आणि शेतकरी वर्गात मोदी सरकारविषयी मोठी नाराजी असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर ही नाराजी दूर करण्यासाठी अर्थसंकल्पात शेतकरी, सर्वसामान्यांसाठी, महागाई कमी करण्यासाठी सरकार काही पाऊले उचलणार का..? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
दरम्यान या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना आणि कृषी क्षेत्राला काय मिळणार? शेतकरी वर्गाच्या नेमक्या अपेक्षा काय आहेत? याबाबत राज्यातील काही शेतकरी नेत्यांनी आपले मतं व्यक्त केले आहेत. चला जाणून घेऊयात…
Union Budget 2024 | MSP गॅरंटी कायदा
दरम्यान, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी अर्थसंकल्पात केंद्र शासनाने ‘MSP गॅरंटी’ कायदा करण्याची मागणी केली आहे. सरकार 22 शेतपिकांना MSP जाहीर करते. पण केवळ 6 टक्के मालाची खरेदी केली जात असून, इतर 94 टक्के शेतमाल सरकार खरेदी करत नाही. त्यामुळं सरकारनं MSP चा कायदा करावा. तसेच दूध, भाजीपाला आणि अंडी यालाही MSP जाहीर करावी. सरकारने जाहीर केलेल्या दरांपेक्षा कमी दरांत शेतकऱ्यांचा माल विक्री होऊ नये यासाठी सरकारने ठोस कायदा कराण्याची मागणी राजू शेट्टी यांनी केली आहे. (Union Budget 2024)
Budget 2024 | सरकारने शेतकऱ्यांची नाराजी दूर करण्याची संधी गमावली
देशव्यापी कर्जमुक्ती योजना जाहीर करा
किसान सभेचे नेते डॉ. अजित नवले यांनी शेतकरी विरोधी धोरणामुळे कृषी संकट गडद झालं असून, राज्यात शेतकरी आत्महत्या (Farmers Suicide) वाढल्या आहेत. त्यामुळं या अर्थसंकल्पातून देशव्यापी कर्जमुक्ती योजना जाहीर करण्याची मागणी केली आहे. तसेच शेती साधनं, पशुखाद्य, शेती औषधे, बी, बियाणे यावरील जीएसटी रद्द करावी ज्यामुळे ते स्वस्त होईल आणि शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च कमी होईल. नैसर्गिक आपत्तीकाळात शेतकऱ्यांसाठी सरकारने ठोस तरतूद करावी अशी मागणी नवले यांनी केली आहे.
पूर्ण दाबाने वीज आणि चांगले रस्ते द्या
शेती तोट्याचा धंदा झाला असल्याने शेतकऱ्यांना व्यापाऱ्याचे आणि तंत्रज्ञानाचे स्वतंत्र देणं गरजेचं आहे. शेतकऱ्यांचं उत्पादन वाढलं तर शेतकरी कमी किंमतीत माल विकू शकेल. या देशातील 60 टक्के जनता ही कृषी क्षेत्रावर अवलंबून आहे. त्यामुळे निर्यातबंदी केली तर देशाचा विकास कसा होणार?, असा सवाल करत शेतकऱ्यांना पूर्ण दाबाने वीज आणि चांगले रस्ते देण्याची मागणीही अनिल घनवट यांनी केली आहे.
Budget 2024 | अर्थसंकल्पात खत अनुदानासाठी सरकार करणार मोठी घोषणा?
