PM Kisan Sanman Yojna | नरेंद्र मोदी हे तिसऱ्यांदा पंतप्रधानपदी विराजमान झाले असले तरी या निवडणुकीत भाजपला मोठा फटका बसला असून, याचे मुख्य कारण हे भाजप प्राणित सरकारचे शकरी धोरण. कांदा निर्यात बंदी, शेतमालाला हमीभाव, शेतकरी आंदोलन याचा मोठा फटका भाजपला बसला असून, महाराष्ट्रासह इतर राज्यातीलही महत्त्वाच्या जागाही भाजपला गमवाव्या लागल्या. यामुळे आता केंद्रीय नेतृत्व खडबडून जागे झाले असून, पंतप्रधान पदाची शपथ घेतल्यानंतर मोदींनी पहिली सही ही शेतकऱ्यांसाठी प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या फाईलवर केली आहे.
दरम्यान, भाजप सरकारकडून शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळावी. यासाठी प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी ही योजना सुरू असून, या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना दर चार महिन्यांनी दोन हजार रूपये दिले जातात. एका वर्षात असे तीन हप्ते असे एकूण ६ हजार रुपयांची मदत सरकारकडून शेतकऱ्यांना केली जाते. आतापर्यंत या योजनेच्या १६ हपत्यांचे वितरण झाले असून, आता शेतकऱ्यांना १७ व्या हपत्यांची प्रतिक्षा आहे. मान्सून दाखल झाला असल्याने पेरणीला सुरुवात होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना निधीमुळे मदत होणार आहे. तर, प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या १७ व्या हपत्याचे वितरण हे जूनच्या शेवटच्या आठवड्यात किंवा जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात होणार आहे.(PM Kisan Sanman Yojna)
PM Kisan 16th Installment | ज्यांना पीएम किसानचा हप्ता मिळाला नाही त्यांनी काय करायचं..?
PM Kisan Sanman Yojna | ‘या’ बाबींची पूर्तता आवश्यक
दरम्यान, या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना काही अटी घळण्यात आल्या असून, या अटींची करणे बंधनकारक आहे. या योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांचे आकाऊंट आधारकार्डशी लिंक असणे गरजेचं आहे. तर ई-केवायसी करणेही गरजेचं आहे. (PM Kisan Sanman Yojna)
या योजनेला लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना काही अटींची पूर्तता करावी लागले. तुमच्या ज्या बँक अकाऊंटमध्ये या योजनेचे पैसे जमा होणार आहेत. ते आकाऊंट आधारकार्डशी लिंक असणं आवश्यक आहे. तर दुसरं म्हणजे ई-केवायसी करणं या दोन गोष्टी आवश्यक असून, याची पूर्तता न केल्यास तुम्हाला योजनेचा लाभ घेता येणार नाही.
PM Kisan Nidhi | उद्या पंतप्रधान शेतकऱ्यांच्या खात्यावर २,००० रुपये जमा करणार
योजनेत बदल करण्याची मागणी
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना ही २०१९ मध्ये सुरू करण्यात आली. २०१९ या वर्षापर्यंत ज्यांच्या नावावर जमीन आहे. त्यांनाच योजनेचा लाभ घेता येत होता. मात्र, त्यानंतर ज्यांनी जमीन खरेदी केली किंवा वारसाहक्काने जमीन मिळाली. त्यांना या योजनेचा लाभ मिळत नाही. त्यामुळे ही अट हटवण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे. त्यामुळे आता शेतकऱ्यांची ही मागणी केंद्र सरकार पूर्ण करणार का..? आणि योजनेत काही बदल होणार का..? हे पहावे लागणार आहे.
