Milk Rate | सध्या महाराष्ट्रात कृषी तसेच कृषी क्षेत्राशी निगडीत असलेल्या अनेक क्षेत्रांच्या प्रलंबित प्रश्नांसाठी शेतकरी आक्रमक झाल्याचं चित्र सध्या राज्यात दिसून येत आहे. गेल्या काही दिवसांपुर्वी दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दूध उत्पादकांना दूधदराबाबत दिलासा देण्यासाठी प्रति लिटर पाच रुपयाचे अनुदान दिले जाईल अशी घोषणा सभागृहात केली होती.
या घोषणेप्रमाणे, नववर्षाच्या प्रारंभीपासून म्हणजेच एक जानेवारीपासून नवीन मस्टर सुरू करण्यात आले तरीही या मस्टरमध्ये दूध उत्पादकांना राज्य सरकारकडून अनुदान मिळेल अशी अपेक्षा दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना होती. तरीही प्रत्यक्षात मात्र दूध अनुदानाबाबत राज्य सरकारच्या काही हालचाल नसल्याचा आरोप अखिल भारतीय किसान सभेने केलेला आहे. दूधदरावरील अनुदान तसेच इतर प्रलंबित मागण्यांबाबत राज्य सरकारने निर्णय घेतला नाही तर पुन्हा राज्यभरात आंदोलन करण्याचा इशारा किसान सभेकडून देण्यात आला आहे.
दूध उत्पादकांना दूधदराबाबत दिलासा देण्यासाठी दूध उत्पादकांना प्रति लिटर पाच रुपये अनुदान दिले जाईल अशी घोषणा केल्यानंतर या अनुदानाची फाईल अजूनही अर्थ खात्याकडेच पडलेली असून याबाबत अर्थ विभागाचा आणि मंत्रिमंडळाचा अंतिम निर्णय झाल्याशिवाय शासन आदेशदेखील काढला जाणार नाही, अशा प्रकारची माहिती समोर येत असून ही बाब अतिशय गंभीर असल्याचे अखिल भारतीय किसान सभेचे सरचिटणीस डॉ. नवले यांनी म्हटलेले आहे.
Milk Rate | 72 टक्के शेतकरी दूध अनुदानाच्या निर्णयापासून वंचित राहणार
राज्यात सध्या शेतकऱ्यांच्या अनेक मागण्या प्रलंबित असून यात प्रामुख्याने कांदा निर्यातबंदी, द्राक्ष निर्यात, अवकाळी नुकसान भरपाई इ. अनेक प्रश्नांसाठी शेतकरी आक्रमक झालेले असताना यातच दूधदरावरील अनूदान मागणीसाठी दूध उत्पादक तसेच किसान सभेने आंदोलनाचा इशारा दिलेला आहे.
राज्यात 72 टक्के दूध हे खासगी संस्थांना घातलं जातं आणि त्यामुळे 72 टक्के शेतकरी राज्य सरकारने घेतलेल्या दूध अनुदानाच्या निर्णयापासून वंचित राहणार असल्याचं सध्या अखिल भारतीय किसान सभेचे मत असून शेतकऱ्यांवर हा मोठा अन्याय होत आहे. सरकारने असा भेदभाव करु नये तसेच सरकारने खासगी आणि सहकारी दूध संस्थांना दूध घालणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही प्रतिलिटर 5 रुपयांचे अनुदान द्यावे अशी मागणी अखिल भारतीय किसान सभेने केलेली आहे.
