Budget 2024 | भाजपप्रणित एनडीएने देशात तिसऱ्यांदा सरकार स्थापन केले असले तरी यंदा सत्तास्थापनेसाठी त्यांची चांगलीच दमछाक झाली. 2014च्या लोकसभा निवडणुकीत 336, 2019च्या लोकसभा निवडणुकीत 353 जागा मिळवणाऱ्या आणि यंदा 400 पारचा ‘कॉन्फिडन्स’ बाळगणाऱ्या एनडीएला या लोकसभा निवडणुकीत 240 जागांवरच समाधान मानावे लागले. यामागे शेतकरी आंदोलन, शेतकरीविरोधी धोरण, शेतकरी वर्गात असलेली नाराजी हे महत्त्वाचे कारण मानले जाते.
तर, महाराष्ट्रात महायुतीचा पुरता धुरळा उडाला असून, भाजपला केवळ 10 जागा मिळवता आल्या. राज्यात यामागे कांदा फॅक्टर प्रभावी ठरला हे राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनाही कळाले असावे म्हणूनच त्यांनी मंत्री पीयूष गोयल यांना जाहीर विनंती केली होती की, “काहीही करा पण कांदा निर्यात बंदी करू नका”. मग जर कळतंय, तर वळत का नाही..? असा प्रामाणिक प्रश्न आजच्या या अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने सर्वच कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना पडला असावा…(Budget 2024)
Union Budget 2024 | अर्थमंत्र्यांकडून घोषणांचा पाऊस; अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी काय ..?
Budget 2024 | पुन्हा शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशा
दरम्यान, आज अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिला अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात तरी शेतकऱ्यांची नाराजी दूर करण्यासाठी काही ठोस उपाययोजना आणल्या जातील, अशी अपेक्षा शेतकरी वर्गाला होती. कांद्यावर लादलेले अतिरिक्त निर्यात शुल्क, इतर काही पीकांवर लादलेली निर्यात बंदी, पीएम किसान योजनेच्या हप्त्यात वाढ, कर्जमाफी यासारख्या निर्णयांची अपेक्षा असताना असे काहीही झाले नाही. यामुळे पुन्हा एकदा मोदी सरकारने पुन्हा शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशाच दिली असून, शेतकरी वर्गाची नाराजी दूर करण्याची संधी घालवली.
Union Budget 2024 | शेतकऱ्यांना अर्थसंकल्पात काय हवं..?; शेतकरी नेत्यांच्या मागण्या काय..?
महाराष्ट्रातील सत्ताधाऱ्यांची दिल्लीतली ‘लायकी’ बजेटने दाखवली
गेल्या वर्षभरापासून कांदा निर्यातीवर अतिरिक्त निर्यात शुल्क, निर्यात बंदी, यासारखे निर्णय घेऊन आर्थिक संकटात सापडलेल्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये महायुती सरकारविरोधात नाराजी असल्याने राज्यात होणाऱ्या आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील कांदा उत्पादक आणि इतर शेतकऱ्यांसाठी काही निर्णय घेतले जातील, अपेक्षा होती.
मात्र, राज्यात भाजपप्राणित महायुतीचे सरकार असूनही राज्याच्या वाट्याला फरकाही आले नाही. यावरून विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांना चांगलेच डिवचले असून, “तथाकथित चाणक्य व महाराष्ट्रातील सत्ताधारी महायुतीच्या नेत्यांची दिल्लीतली ‘लायकी’ आजच्या या बजेटने लक्षात आणून दिली”, अशी खोचक टिका आमदार रोहीत पवारांनी केली. तर, हे राज्य सरकारचे सपशेल अपयश असल्याचे मत शेतकऱ्यांनी व्यक्त केले आहे. (Budget 2024)
शेतकऱ्यांना आजच्या अर्थसंकल्पातून संपूर्ण कर्जमुक्तीच्या घोषणेची अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात मात्र शेतकऱ्यांची निराशा झाली. सरकारला शेतमाल उत्पादन वाढवायचे आहे. परंतु शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या शेतमालाला शाश्वत बाजारभाव मिळत नाही. ही मुख्य समस्या आहे. आजच्या अर्थसंकल्पातून नैसर्गिक शेती आणि शेतमाल साठवणूक क्षमता वाढवणे याबाबत केलेल्या तरतूदीचे स्वागत. परंतु कांदा निर्यातबंदी करून थेट कांद्याचे भाव पाडल्याने शेतकऱ्यांचे कोट्यवधींचे नुकसान झाले होते.
आजच्या अर्थसंकल्पात कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी कोणताही धोरणात्मक निर्णय आणि आर्थिक तरतूद झाली नाही. सरकारने कांद्यावरील किमान निर्यातमूल्य व निर्यात शुल्काच्या माध्यमातून जमा केलेले कोट्यवधी रुपये कांदा उत्पादकांना परतावा म्हणून देण्यासाठी तरतूद करायला हवी होती. 1.52 लाख कोटींची कृषी क्षेत्राच्या तरतुदींपैकी कांदा उत्पादकांसाठी कवडीचीही तरतूद केलेली नाही. एकंदरीत शेतकरी कर्जाच्या ओझ्याखालीच दबलेले राहतील, असा आजचा अर्थसंकल्प आहे.
– भारत दिघोळे (अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना)
