Onion Export | केंद्राने गुरुवारी (दि. ७) मध्यरात्री कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय घेतल्याने नाशिक जिल्ह्यात त्याचे तीव्र पडसाद उमटलेले असताना कांद्याचे दर घसरल्याने शेतकऱ्यांनी बाजार समित्यांमध्ये लिलाव बंद करून ‘रास्ता रोको’ केला होता. मात्र निर्यातबंदीची ही पहिलीच वेळ नसून गेल्या 10 वर्षांत तब्बल 21 वेळा केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीत हस्तक्षेप केलेला आहे. लोकसभेच्या निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून हा निर्णय घेतल्याने कांद्याभोवती फिरणाऱ्या राजकारणाला पुन्हा फोडणी मिळाली आहे. (Onion Export)
Breaking News | नाशिक जिल्ह्यात पुन्हा बेमुदत कांदा लिलाव बंदचा निर्णय
देशांतर्गत कांद्याची मागणी विचारात घेऊन केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने गुरुवारी (दि. ७) कांदा निर्यातीला पूर्णत: बंदी घातली आहे. तत्पूर्वी, 19 ऑगस्ट 2023 ला कांदा निर्यातीवर 40 टक्के शुल्क लागू करण्यात आलेले होते. ऑगस्टमध्ये शेतकऱ्यांनी तीव्र आंदोलन करूनही केंद्राने आपला निर्णय मागे घेतलेला नाही. उलट काही दिवसांनी 40 टक्क्यांऐवजी किमान 800 डॉलर इतके शुल्क लागू करून निर्यातीला आणखी पायबंद घातला होता. आता तर 31 मार्चपर्यंत पूर्णत: कांदा निर्यातबंदीच लागू केल्याने शेतकऱ्यांनी केंद्राविरोधात तीव्र असंतोष व्यक्त केला आहे.
महाराष्ट्रात लाल कांद्याची लागवड कमी झालेली असताना अशा परिस्थितीत शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांकडे असलेला कांदा बाहेरच्या देशात गेल्यास देशांतर्गत बाजारात कांद्याचे दर वाढण्याची भीती केंद्र सरकारला वाटते मात्र हे काही फक्त भारतीय जनता पक्ष सरकारच्या काळात झाले असे नाही, तर तत्कालीन कॉंग्रेस सरकारकडून देखील कांदा निर्यातीवर वेळोवेळी निर्बंध लावण्यात आले आहेत. केंद्राने सातत्याने कांदा निर्यातीमध्ये हस्तक्षेप करून भाव नियंत्रणात ठेवण्याचा प्रयत्न केल्याचे शासकीय आकडेवारीवरून स्पष्ट झालेले आहे. निर्यातशुल्क अधिनियम 1962 च्या आधारे निर्यात शुल्क ठरविले जाते आणि आता केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर 31 मार्च 2024 पर्यंत बंदी घातल्याने शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांत अश्रू तरळले आहेत.
Onion News | कांदा निर्यातबंदीवरून विधानसभेत विरोधकांचा राज्य सरकारला सवाल
किमान निर्यात शुल्क (प्रतिटन)
काँग्रेस सरकारच्या काळात
-
१५ फेब्रुवारी २०१२ : १५० डॉलर
-
१४ ऑगस्ट २०१३ : ६५० डॉलर
-
१९ सप्टेंबर २०१३ : ९०० डॉलर
-
१ नोव्हेंबर २०१३ : ११५० डॉलर
-
१६ डिसेंबर २०१३ : ८०० डॉलर
-
१९ डिसेंबर २०१३ : ३५० डॉलर
भाजप सरकारच्या काळात
-
१७ जून २०१४ : ३०० डॉलर
-
२ जुलै २०१४ : ५०० डॉलर
-
२१ ऑगस्ट २०१४ : ३०० डॉलर
-
७ एप्रिल २०१५ : २५० डॉलर
-
२६ जून २०१५ : ४२५ डॉलर
-
२४ ऑगस्ट २०१५ : ४२५ डॉलर
-
११ डिसेंबर २०१५ : ४०० डॉलर
-
२४ डिसेंबर २०१५ : ० डॉलर
-
२३ नोव्हेंबर २०१७ : ८५० डॉलर
-
१९ जानेवारी २०१८ : ७०० डॉलर
-
२ फेब्रुवारी २०१८ : ० डॉलर
-
१३ सप्टेंबर २०१९ : ८५० डॉलर
-
२९ सप्टेंबर २०१९ : ० डॉलर
-
१९ ऑगस्ट २०२३ : ४० टक्के शुल्क
७ डिसेंबर २०२३ : निर्यातीवर पूर्णत: बंदी
(सौजन्य – दै. सकाळ वृत्तसेवा)
