Union Budget 2024 | अर्थमंत्र्यांकडून घोषणांचा पाऊस; अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी काय ..?


Union Budget 2024 :  लोकसभा निवडणुकीत कृषीविषयक धोरणांचा मोठा फटका बसल्यानंतर आता तिसऱ्या कार्यकाळात भाजपप्रणित एनडीए सरकारच्या अर्थसंकल्पाची सर्वांनाच प्रतीक्षा होती. तर, या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्र आणि शेतकऱ्यांसाठी काय काय निर्णय घेतले जातात. याबबात उत्सुकता होती. दरम्यान, अर्थसंकल्पात कृषी आणि संलग्न क्षेत्रासाठी 1.52 लाख कोटींची भरीव तरतूद करण्यात आली असून, घोषणांचा पाऊस पाडण्यात आला आहे. 

तर गरीब, महिला, तरुण वर्ग आणि शेतकरी या चार महत्त्वाच्या समाजघटकांवर लक्ष केंद्रीत केल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. या अर्थसंकल्पात शेती क्षेत्रातील उत्पादकता, रोजगार व कौशल्य विकास, मनुष्यबळ विकास व सामाजिक न्याय, उत्पादन व सेवा, शहरी विकास, उर्जा संरक्षण, पायाभूत संरचना, संशोधन व विकास, नव्या पीढीतील सुधारणा हे 9 घटक महत्त्वाच्या घटकांबाबत महत्त्वाचे निर्णय घेतल्याचेही त्या म्हणाल्या. (Union Budget 2024)

Union Budget 2024 | शेतकऱ्यांना अर्थसंकल्पात काय हवं..?; शेतकरी नेत्यांच्या मागण्या काय..?

Union Budget 2024 | 1 कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीसाठी प्रोत्साहन

दरम्यान, कृषी क्षेत्रासाठी भरीव तरतूद करण्यात आली असून, कृषी व संलग्न क्षेत्रांसाठी 1.52 लाख कोटी रुपयांची तरतूद केल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. कृषी क्षेत्रातील उत्पादकता आणि उत्पन्न वाढावे यासाठी डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर पुरवले जाणार असून, याद्वारे पिकांचे सर्वेक्षण, मातीची तपासणी या सर्व बाबींची माहिती शेतकऱ्यांना दिली जाणार आहे. तसेच नैसर्गिक शेतीला परंध्नी देण्यात येणार असून, यासाठी तब्बल 1 कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीसाठी प्रोत्साहन देणार असल्याची घोषणा निर्मला सीतारामन केली.

 Budget 2024 | सरकारने शेतकऱ्यांची नाराजी दूर करण्याची संधी गमावली

शेतकऱ्यांसाठी अर्थसंकल्पात काय..?

  • वार्षिक अर्थसंकल्पात यावर्षी कृषी व संलग्न क्षेत्रासाठी 1.52 लाख कोटींची तरतूद
  • कृषी उत्पादन वाढवण्यासाठी प्रयत्न 
  • नैसर्गिक शेतीला प्राधान्य देणार असून, यासाठी 1 कोटी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन 
  • डाळ व तेलबियांच्या उत्पादनावर भर देणार 
  • शेतकऱ्यांसाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्म तयार करणार, सहा कोटी शेतकऱ्यांचे रेकॉर्ड ऑनलाइन
  • शेती क्षेत्राची उत्पादकता वाढवण्यासाठी डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर पुरवले जाणार. ज्यातून शेतीपिकांंचे सर्वेक्षण, मातीची तपासणी यांची माहिती शेतकऱ्यांना मिळेल. 
  • सोयाबीन आणि सुर्यफुलाच्या बियांची साठवणुकीवर भर देणार, साठवणुक वाढवणार 
  • तसेच 32 फळ व भाज्यांच्या 109 जाती वितरीत करण्यात येणार 
  • पाच राज्यात जन समर्थ आधारीत किसान क्रेडीट कार्ड जारी केले जाणार