Farmer News | राज्यात अवकाळी तसेच गरपीटीमूळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळालेला आहे. कारण राज्यातील पीक कर्ज हे वसुलीसाठी महसूल विभागाकडून स्थगिती देण्यात आली आहे. दुष्काळ तसेच दुष्काळसदृश्य परिस्थितीची घोषणा केलेल्या ४० तालुक्यांत तसेच इतर तालुक्यांमध्येही १,०२१ महसुल मंडळांत दुष्काळ जाहीर करण्यात आलेला होता. मात्र, आता या नुकसानग्रस्त भागातील पीक कर्ज वसुलीला अद्याप स्थगिती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
दरम्यान, राज्यात आधीच झालेल्या अतिवृष्टी आणि अवकाळीमुळे व त्यानंतर उद्भवलेल्या दुष्काळ सदृश्य परिस्थितीमुळे राज्यातील तब्बल ४० तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करण्यात आलेला होता. त्याप्रमाणेच ज्या महसुल मंडळांमध्ये जून ते सप्टेंबर २०२३ ह्या कालावधीत सरासरी पर्जन्याच्या ७५ टक्के इतका कमी पाऊस झाला आहे. तसेच या भागांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. तसेच आता या दुष्काळग्रस्त भागात उपाययोजना व सवलती लागू करण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत.
Farmer News | काय आहेत सवलती?
तसेच ज्या ४० तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर केलेला आहे. तसेच तिथे कोणत्या सवलती देण्यात येतील याविषयी देखील माहिती देण्यात आली आहे. या ४० तालुक्यात जमीन महसूल दरात सूट, सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसूलीला स्थगिती, कृषी पंपाच्या चालू विजबिलात ३३.५ टक्के इतकी सूट, शालेय तसेच महाविद्यालयीन विद्यार्थ्याच्या परिक्षा शुल्कात माफी, रोहयोच्या अंतर्गत कामाच्या निकषांत काही प्रमाणात शिथिलता किंवा आवश्यक तेथे पिण्याचे पाणी हे पुरविण्यासाठी टँकर्सचा वापर, पाणी टंचाई जाहीर केलेल्या गावांमध्ये शेतकऱ्यांच्या शेती पंपाची वीज जोडणी खंडीत न करणे अशा या सवलती लागू होणार आहेत.
ह्या ४० तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर
राज्यातील काही तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. तसेच हा दुष्काळ जाहीर करण्याचा शासन आदेश हा सरकारने जाहीर केला आहे. त्यामुळे एकूण ४० तालुक्यांत हा दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. राज्यातील तब्बल १५ जिल्ह्यातील २४ तालुक्यात गंभीर तर १६ तालुक्यांत मध्यम स्वरूपाचा दुष्काळ जाहीर करण्यात आला होता.
राज्यातील ह्या तालुक्यांत जून ते सप्टेंबर या काळात पावसाचे कमी प्रमाण, तसेच उपलब्ध असलेल्या भूजलाची कमी, दूरसंवेदन विषयक निकष, वनस्पती निर्देशांक, मृदू आर्द्रता, पेरणीच्या खालील क्षेत्र आणि पिकांची परीस्थिती या सर्व घटकांचा एकत्रित विचार करता या घटकांनी प्रभावित असलेल्या तालुक्यांमध्ये आपत्तीची शक्यता ही विचारात घेता सरकारने दुष्काळ जाहीर केलेला आहे.
