वैभव पगार – प्रतिनिधी – दिंडोरी | केंद्र सरकारच्या पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय विभागाच्या सचिवांनी आयात शुल्क न लावता आपल्या देशात मका आयात करण्यास परवानगी द्यावी यासाठी वाणिज्य मंत्रालयाकडे मागणी केलेली आहे. सदरची मागणी चुकीची असून येत्या महिन्याभरात खरीप हंगामातील मका बाजारात येणार आहे. यामुळे हा निर्णय झाला तर मका उत्पादक शेतकरी संकटात सापडतील. याकरिता सदरचा निर्णय घेण्यात येवू नये, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक राजू शेट्टी यांनी केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल व कृषी मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांचेकडे लेखी पत्राद्वारे केली.
Corn Crop | मका पीकाला पावसाचा फटका; देवळा तालुक्यातील मका क्षेत्राची केंद्रीय पथकाकडून पाहणी
केंद्र सरकारकडून या निर्णयाची अंमलबजावणी झाल्यास अनेक महत्त्वपूर्ण समस्या निर्माण होण्याची शक्यता आहे. देशांतर्गत, मका आधीच अत्यंत कमी किमतीत विकला जातो आणि उत्पादन खर्च वाढल्याने किमान आधारभूत किंमत (MSP) वाढवण्याची मागणी शेतकरी सातत्याने करत आहेत. आयात शुल्काशिवाय मक्याच्या आयातीला परवानगी दिल्याने देशांतर्गत मक्याच्या किमती आणखी घसरतील. ज्यामुळे आमच्या मका उत्पादकांचा नाश होईल. मका हे एक महत्त्वाचे पीक आहे. विशेषत: निकृष्ट दर्जाची जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी आणि प्रामुख्याने मराठवाडा आणि महाराष्ट्रातील विदर्भ प्रदेशात पीक घेतले जाते.
Black Corn | पिवळ्या नाही काळ्या मक्याचे उत्पादन घ्या; बजारात मोठी मागणी
कारण बहुतेकदा ते त्यांच्या उत्पन्नाचे एकमेव विश्वसनीय स्त्रोत आहे. यावर्षीचा मान्सून चांगला असल्याने शेतकऱ्यांना मक्याचे अधिक उत्पादन मिळेल. त्यामुळे सध्याच्या परिस्थितीत मका आयात करण्याची गरज नाही. देशातील पोल्ट्री उत्पादक लॉबीच्या दबावामुळे हा निर्णय घेण्यात आला असावा, असे दिसते. आपण पोल्ट्री उद्योगाच्या गरजा समजून घेत असताना, आपल्या शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेच्या विरूद्ध असा निर्णय न घेता समतोल राखणे आवश्यक आहे. अल्पभुधारक असलेल्या मका उत्पादक शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला देण्यासाठी मक्याच्या किमतीत वाढ करण्यात यावी आणि देशांतर्गत किमतीत आणखी घसरण रोखण्यासाठी परदेशातून मक्याची आयात तात्काळ थांबविण्याची मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते आणि माजी खासदार राजू शेट्टी (raju shetty) यांनी केली आहे.(Corn Import)
