Onion News | दीड वर्षांपूर्वी कांद्याच्या दरात मोठी घसरण झाल्याकारणाने राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल 350 रुपयांचे कांदा अनुदान जाहीर केले होते. या अंतर्गत जवळपास 12,947 शेतकऱ्यांना अद्यापही एकही रुपया मिळालेला नसून कांदा अनुदानाची ही संपूर्ण रक्कम विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात यावी. अशी मागणी आता महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे संस्थापक, अध्यक्ष भारत दिघोळ यांनी केली आहे. सरकारने 1 फेब्रुवारी 2023 ते 31 मार्च 2023 या कालावधीमध्ये कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल 350 रु. व एका शेतकऱ्यास जास्तीत जास्त 200 क्विंटल पर्यंत अनुदान देण्याचे निश्चित केले होते. हे अनुदान मिळवण्यासाठी जे कांदा उत्पादक शेतकरी पात्र होते. त्यापैकी काही शेतकऱ्यांना अजूनही अनुदानाच्या एकूण रकमेपैकी काही रक्कम मिळालेली नाही. तसेच फेर छाननीअंती ज्या शेतकऱ्यांचे अर्ज पात्र करण्यात आले आहेत, त्यांना लवकरात लवकर कांदा अनुदान मिळावे अशी मागणी आता करण्यात येत आहे.
Onion News | राज्यातील कांदा प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी शेतकरी संघटनेची विशेष बैठकीची मागणी
पणन विभागास पत्र
1 फेब्रुवारी 2023 ते 31 मार्च 2023 या कालावधीमध्ये कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना सदर अनुदान योजनेत समाविष्ट केले होते. या अनुदान योजनेच्या कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर ज्या शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यावर ‘उन्हाळी कांदा’ नोंद आहे, अशा शेतकऱ्यांना तालुकास्तरीय समितीने अपात्र केले होते. त्यांना जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांच्यामार्फत लाभार्थ्यांची जिल्हा निहाय माहिती जोडून तालुकास्तरीय छाननी समिती आणि जिल्हास्तरीय छाननी समितीने सदर लाभार्थ्यांच्या अर्जांची फेर तपासणी करून अर्ज पात्र केले आहेत. त्यामुळे राज्याच्या पणन विभागाचे उपसंचालक पुणे, मोहन निंबाळकर यांच्या सहीने सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाचे उपसचिव यांना अशा पात्र शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याबाबत कार्यवाही करण्यासाठी 26 ऑगस्ट 2024 रोजी पत्र पाठविण्यात आले आहे. असे असताना देखील दीड वर्षे उलटली असली, तरी आधीच्या पात्र शेतकऱ्यांच्या कांदा अनुदानातील शिल्लक राहिलेल्या अनुदानापैकी काही शेतकऱ्यांचे तर, फेर तपासणीअंति राज्यातील 12,601 पात्र शेतकऱ्यांचे अनुदान देण्यासाठी राज्य सरकारकडून कोणत्याही प्रकारच्या हालचाली होताना दिसत नाहीयेत.
इतके शेतकरी अनुदानापासून वंचित
नाशिकमध्ये पात्र झालेल्या शेतकऱ्यांची संख्या पुढीलप्रमाणे: कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील शेतकऱ्यांची संख्या 9642, खाजगी बाजार समितीतील शेतकऱ्यांची संख्या 346 तर एकूण शेतकऱ्यांची संख्या 9988 इतकी असून या शेतकऱ्यांना कांदा अनुदानाची वितरित करण्याची एकूण रक्कम 18 कोटी 58 लाख 78 हजार 493 रुपये इतकी आहे. तर धाराशिव जिल्हा कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील एकूण शेतकऱ्यांची संख्या 272 तर अनुदानाची रक्कम 1 कोटी 20 लाख 98 हजार 705 रुपये त्याचप्रमाणे जिल्हा पुणे ग्रामीण कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील शेतकऱ्यांची संख्या 277 तर अनुदानाची रक्कम 78 हजार 24 हजार 330 रुपये इतकी आहे.
तसेच, सांगली जिल्हा कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील एकूण शेतकऱ्यांची संख्या 21 तर अनुदानाची रक्कम सात लाख 50 हजार 692, सातारा जिल्हा कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील एकूण शेतकऱ्यांची संख्या 1159 तर अनुदानाची रक्कम 2 कोटी 99 लाख 62 हजार 140 रुपये इतकी आहे. तर धुळे जिल्हा कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील एकूण शेतकऱ्यांची संख्या 43 अनुदानाची रक्कम 5 लाख 71 हजार 609 रुपये व जळगाव जिल्हा कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील एकूण शेतकऱ्यांची संख्या 387 तर अनुदानाची रक्कम 1 कोटी 64 लाख 7 हजार 976 रुपये इतकी आहे. तर वरील 7 जिल्ह्यांची मिळून एकूण रक्कम 24 कोटी 77 लाख 33 हजार 947 रुपये इतकी आहे.
“आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मते मिळवण्यासाठी महायुती सरकारकडून विविध योजनांच्या घोषणा केल्या जात आहेत. परंतु हे शेतकरी आणि सर्वसामान्यांचे सरकार आहे असे सांगणाऱ्या सरकारने दीड वर्षांपासून कांदा अनुदानाची शेतकऱ्यांची पूर्ण रक्कम दिलेली नाही. ही शेतकऱ्यांची थट्टा आहे. तेव्हा सरकारने त्वरित सर्व कांदा अनुदानाची राहिलेली रक्कम शेतकऱ्यांना एक रकमी द्यावी.” -भारत दिघोळे (महाराष्ट्र कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना–अध्यक्ष)
