Micro Irrigation | महाराष्ट्रात यंदा अत्यल्प पाऊस झाल्याने डिसेंबर २०२३ अखेरीसच राज्यासह नाशिक जिल्ह्यातील अनेक भागात दूष्काळजन्य स्थिती निर्माण झालेली आहे. दरम्यान,येत्या काळात भयभीत करणाऱ्या दुष्काळाशी सामना करणाऱ्यासाठी महाराष्ट्रात सूक्ष्म सिंचनाला अधिक चालना देण्यात येत आहे. म्हणजेच ‘पर ड्रॉप मोअर क्रॉप'(Per Drop More Crop) ही संकल्पना प्रत्येक शेतापर्यंत नेऊन कमी पाण्यात शेती करता येणार आहे.
राज्यातील अनेक भागात भीषण दुष्काळ असल्याने शेतकऱ्यांना शेती करणे कठीण झाले असून देशातील 11 टक्‍क्‍यांहून अधिक सूक्ष्म सिंचन क्षेत्र महाराष्ट्रात आहेत. आता हे क्षेत्र आणखी वाढवण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असून सरकार ‘पर ड्रॉप मोअर क्रॉप’ सूक्ष्म सिंचन योजनेंतर्गत क्षेत्र वाढवणार असल्याची माहिती कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी मुंबईत दिली आहे. तसेच यासंबंधीच्या अडचणी दूर केल्या जातील असेही ते यावेळी म्हणाले आहेत.
महाराष्ट्र सरकारकडून प्राप्त झालेल्या अहवालानुसार, 2015-16 ते 2023-24 या कालावधीत देशातील 83 लाख हेक्टर क्षेत्र सूक्ष्म सिंचनाखाली आले असून त्यापैकी महाराष्ट्रात ९ लाख ३८ हजार हेक्टर क्षेत्र आहे. अशा प्रकारे सूक्ष्म सिंचनात योगदान देणाऱ्या मोठ्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्र राज्याचा समावेश होतो. भूजलाचा सर्वाधिक खर्च हा शेतीत होत असतो, त्यामुळे शेतीतूनच पाण्याची बचत व्हावी, अशी राज्य सरकारची इच्छा आहे. सध्या महाराष्ट्रात दुष्काळाचे संकट असून पाण्याची कमतरता आहे, त्यामुळे कमी पाणी लागत असल्याने कांद्याची लागवड मोठ्या प्रमाणावर केली जाते आहे.
Micro Irrigation | अडचणी दूर करण्याचे आदेश
इरिगेशन असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या शिष्टमंडळाने धनंजय मुंडे यांची ‘पर ड्रॉप मोअर क्रॉप’ म्हणजेच पर ड्रॉप मायक्रो इरिगेशन योजनेत येणाऱ्या समस्यांबाबत भेट घेतली आहे. यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष जुंबरलाल भंडारी, उपाध्यक्ष के.एम.महामुलकर, सचिव संदीप खैबेकर, कमलेश दास यांच्यासह कृषी विभागाचे अधिकारी हे उपस्थित होते. संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी या योजनेचा विस्तार करताना येणाऱ्या अडचणींचा उल्लेख केला असून ही योजना राबविताना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्याचे आदेश कृषीमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना दिलेले आहेत.
Micro Irrigation | महाडीबीटी पोर्टलवरील समस्या सोडविल्या जातील
केंद्र सरकारने सूक्ष्म सिंचन योजनेसाठी दिलेला निधी संकलित करून तातडीने वितरित करावा, असे कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी अधिकाऱ्यांना सांगितले. बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेंतर्गत पुरवणी अनुदानाची कमाल मर्यादा वाढविण्याबरोबरच उत्पन्नाच्या परिस्थितीत बदल करून ते अधिक शेतकरी अनुकूल करण्याचा सरकार विचार करत आहे. महाडीबीटी पोर्टलवरील समस्या सोडविल्या जातील, असे आश्वासन मुंडे यांनी दिलेले आहे. तसेच भारतीय सिंचन संघटनेने राज्यस्तरीय समितीमध्ये सहभागी होण्यासाठी स्वतंत्र प्रस्ताव सादर करावा, असेही आदेश देण्यात आले आहेत.
