Government Scheme | देशातील कृषी क्षेत्राच्या विकासासह शेतकऱ्यांचे हित डोळ्यासमोर ठेवत, अनेक योजना राबविल्या जात आहेत. या संदर्भात केंद्र सरकारने ‘पंतप्रधान राष्ट्रीय कृषी विकास योजना’ आणि ‘कृषी उन्नती योजना’ मंजूर केली आहे. गुरुवार 3 ऑक्टोबर रोजी कृषी आणि कल्याण मंत्रालयांतर्गत चालवल्या जाणाऱ्या सर्व केंद्र पुरस्कृत योजनांचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली दोन व्यापक योजनांमध्ये विलीनीकरण केले. या बैठकीत झालेल्या निर्णयांबाबत केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राष्ट्रीय कृषी विकास योजना शाश्वत शेतीला चालना देईल व कृषी क्षेत्रात अन्नसुरक्षा आणि स्वावलंबनाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी कृषी उन्नती योजना मदत करेल असे स्पष्ट केले.
Agro News | टोमॅटोच्या आवाकीत घट; व्यापारी मालाच्या प्रतीक्षेत
अन्य विविध योजना राबवणार
सरकार दोन्ही योजनांतर्गत 1,01,321.61 कोटी रुपये खर्च करणार असून या योजना राज्य सरकारच्या मदतीने राबविण्यात येतील. या योजनेअंतर्गत सूक्ष्म सिंचन, मृदा आरोग्य पत्रिका, सेंद्रिय शेती, पीक वैविध्य इत्यादी अनेक योजना राबविल्या जाणार असून शेतकऱ्यांना मदत केली जाणार आहे. त्यामुळे भविष्यातही या योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळत राहील. राष्ट्रीय कृषी विकासांतर्गत या योजनांचा समावेश करण्यात आला आहे.
पंतप्रधान राष्ट्रीय कृषी विकास योजनांतर्गत इतर अनेक योजनांचाही समावेश करण्यात आला आहे. ज्या आता सरकारच्या मंजुरीनंतर सुरू राहणार आहेत. माती आरोग्य व्यवस्थापन, कृषी वनीकरण, पावसावर आधारित क्षेत्र विकास, पारंपारिक कृषी विकास योजना, प्रती थेंब अधिक कापणी, विविधीकरण कार्यक्रम, अवशेष व्यवस्थापनासह, कृषी यांत्रिकीकरण, कृषी स्टार्टअपसाठी त्वरित निधी, आरकेव्हीवाय डीपीआर घटक या सर्व योजना राष्ट्रीय कृषी विकास योजना अंतर्गत राबविण्यात येणार आहेत.
Agro News | पावसामुळे यंदा मिरज पूर्व भागात ऑक्टोबर महिन्यात द्राक्ष छाटण्या
योजनांचा एकूण खर्च
या दोन्ही योजनांतर्गत सरकार एकूण 1,01,321.61 कोटी रुपये खर्च करणार आहे. यामध्ये केंद्राचा हिस्सा 69,088.98 रुपये आणि राज्यांचा हिस्सा 32,232.63 कोटी रुपये इतका असेल. त्यामध्ये राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेसाठी 57,074.72 कोटी रुपये आणि कृषी उन्नतीसाठी 44246.89 रुपये कोटींचा समावेश आहे. त्याचबरोबर, या योजनेत केंद्र सरकारकडून “राज्य सरकार आपल्या राज्याच्या विशिष्ट गरजा लक्षात घेऊन, एका घटकांकडून दुसऱ्या घटकाला निधीचे पुनर्वाटप करू शकते.” हा निर्णय घेण्यात आला आहे. (Government Scheme)
