Central Government | केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी गुरुवारी (दि. ०४) तूर डाळ खरेदी पोर्टल लाँच केले असून, या डाळ खरेदी पोर्टलमुळे शेतकर्‍यांना मोठा फायदा होणार असल्याचं केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी म्हटलेलं आहे. या पोर्टलमुळे शेतकर्‍यांना आपलं उत्पादन नाफेड (NAFED)आणि एनसीसीएफला(NCCF) किमान आधारभूत किंमतीवर (MSP) किंवा बाजारभावाने नोंदणी करत विकता येणार आहे.
दरम्यान, तूरडाळीसोबतच उडीद, मसूर डाळ उत्पादक, मका शेतकरी यासारख्या खरेदीची सुविधा भविष्यात सुरू केली जाऊ शकते, असे प्रतिपादन केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी केलं आहे. या पोर्टलद्वारे तूर डाळ विक्रीसाठी 68 लाख रुपये थेट हस्तांतरणाद्वारे देशातील 25 शेतकऱ्यांना हस्तांतरित करण्यात आले आहे.
सहकारी नॅशनल अॅग्रिकल्चरल कोऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NAFED) आणि राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक महासंघ ऑफ इंडिया लिमिटेड (NCCF) हे बफर स्टॉक ठेवण्यासाठी सरकारच्या वतीने डाळी खरेदी करत असतात. आता हे तूर डाळ खरेदी पोर्टल लाँच केल्यानंतर मंत्री अमित शहा म्हणाले की, पेरणीपूर्वी तूर हे या शेतकरी पोर्टलवर त्यांचे उत्पादन नाफेड आणि एनसीसीएफला किमान आधारभूत किंमतीवर (एमएसपी) विकण्यासाठी नोंदणी करू शकतात. नोंदणीकृत तूर शेतकर्‍यांना नाफेड/एनसीसीएफ किंवा खुल्या बाजारात विकण्याचा पर्याय असणार आहे. तसेच तूर डाळीची खुल्या बाजारातील किंमत ही एमएसपीपेक्षा जास्त असल्यास, एक सूत्र वापरून सरासरी डाळीचा दर निश्चित केला जाईल.
Central Government | जानेवारी 2028 पासून एक किलो डाळ आयात होणार नाही
डाळींच्या किमती अनिश्चित असल्यामुळे अधिक शेतकरी डाळींची शेती करत नाहीत. मात्र आता या पोर्टलद्वारे डाळींची खरेदी केल्याने कृषी क्षेत्रात लक्षणीय सुधारणा होईल आणि डाळींच्या उत्पादनात स्वयंपूर्णता प्राप्त करण्यास मदत होईल. मंत्री अमित शहा म्हणाले की, देश अजूनही चना आणि मूग वगळता काही कडधान्यांच्या वाणांच्या आयातीवर अवलंबून आहे. तसेच डिसेंबर 2027 पर्यंत देश डाळींमध्ये स्वयंपूर्ण झाला पाहिजे. जानेवारी 2028 पासून आम्ही एक किलोदेखील डाळ आयात करणार नाही.
त्यांनी प्राथमिक कृषी पतसंस्था (PACS), शेतकरी उत्पादक संस्था (FPOs) आणि प्रगतीशील शेतकर्‍यांना पोर्टलबद्दल संदेश देण्यासाठी आणि शेतकर्‍यांना त्याचा वापर करण्यास प्रोत्साहित करण्याचे आवाहन केले असून कडधान्यांचे उत्पादन गेल्या दहा वर्षांत वाढले आहे. जे 2013-14 पीक वर्षात (जुलै-जून) 19. 2 दशलक्ष टन होते ते 2022-23 मध्ये 26.05 दशलक्ष टन झालेले आहे. तथापि, डाळींचे देशांतर्गत उत्पादन मागणी पूर्ण करण्यासाठी अद्याप अपुरे असल्याने डाळींची आयात करणे आवश्यक आहे.
