Agro News | बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेच्या आर्थिक निकषांमध्ये राज्य सरकारने सुधारणा केल्या असून नवीन घटकांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्याबाबतच 1 ऑक्टोबर 2014 रोजी शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला. त्यानुसार, आता नवीन विहिरींसाठी चार लाख रुपये अनुदान मिळणार आहे. यापूर्वी विहिरींसाठी 2 लाख 50 हजार रुपये अनुदान मिळत होते. त्यामध्ये आता सुधारणा करण्यात आली असून “हा लाभ शेतकऱ्यांनी घ्यावा” असं आवाहन राज्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी प्रसिद्धी पत्रकातून केले आहे.
Agro News | खानदेशात केळीचे दर गडगडले
काय म्हणाले धनंजय मुंडे
कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी “राज्यातील अनुसूचित जाती/नवबौद्ध शेतकऱ्यांसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना तर अनुसूचित जमातींसाठी बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना राबवली जात आहे. या योजनेच्या आर्थिक निकषांमध्ये सुधारणा व नवीन घटकांचा समावेश करण्यात आला असून त्याचा शेतकऱ्यांनी लाभ घ्यावा.” असे म्हटले आहे. या योजनेतून जुन्या विहिरीच्या दुरुस्तीसाठी 50 हजार रुपयांऐवजी 1 लाख रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे. जवळजवळ 500 कोटींचा अतिरिक्त निधी या योजनेतून जुन्या विहिरींसाठी दिला जात आहे. तर इनवेल बोरिंगसाठी 40 हजार रुपये, विद्युत पंप संच 40 हजार रुपये, सोलार पंप 50 हजार रुपये, वीज जोडणी आकारासाठी 20 हजार रुपये, शेततळ्याचे प्लास्टिक अस्तीकरणासाठी 2 लाख रुपये, तुषार सिंचनासाठी 47 हजार रुपये तर ठिबक सिंचनासाठी 97 हजार रुपये असे अनुदान देण्याचा निर्णय यात घेण्यात आला आहे.
अर्ज करण्यासाठी प्रक्रिया सुरू
या योजनेतून क्षेत्रांतर्गत आणि क्षेत्राबाहेरील फक्त वनपट्टेधारक शेतकऱ्यांसाठी विंधन विहीर 50 हजार रुपये आर्थिक मर्यादेत अनुदान मंजूर केले जाणार असल्याचे कृषी विभागाने स्पष्ट केले. असून काही नवीन घटकांचा या योजनांमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. त्यामध्ये डिझेल इंजिनासाठी 40 हजार रुपये, ट्रॅक्टर चलीत अवजारांसाठी 50 हजार, पीव्हीसी पाईपसाठी, 50 हजार रुपये तर परसबागसाठी 50 हजार रुपये अनुदान दिले जाणार आहे. यासाठी महाडीबी पोर्टल वर अर्ज प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी mahadbt.maharashtra.gov.in/farmer/login/login या पोर्टलवर अर्ज करता येणार आहे.
Agro News | सोयाबीन आणि तुरीच्या दरांमध्ये घसरण
कशाप्रकारे केली आहे लाभार्थी निवड
सदर योजनेचा लाभ घेण्याकरिता शेतकऱ्यांकडे सक्षम प्राधिकार्‍याने दिलेले जात प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांच्या नावे जमीन धारणेचा 7/12 दाखला व 8 उतारा असणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर आधार कार्ड, आधार संलग्न बँक खाते, किमान 0.40 हेक्टर ते कमाल 6 हेक्टर शेत जमीन आवश्यक असून दुर्गम भागात 0.40 पेक्षा कमी जमीन धारणा असलेले दोन किंवा अधिक लाभार्थी एकत्र येऊन या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. दारिद्र रेषेखाली लाभार्थ्यांना कमाल 6 हेक्टर धारण क्षेत्राची अट लागू असणार आहे. त्याचबरोबर, “या योजनेची अंमलबजावणी जिल्हा परिषदेचे कृषी विभागामार्फत करण्यात आली असल्याकारणाने, अधिक माहिती करिता शेतकऱ्यांनी पंचायत समिती किंवा जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाशी संपर्क साधावा.” असे आवाहन कृषी विभागाकडून करण्यात आले आहे. (Agro News)
