Agro News | विधानसभा निवडणुकांना लक्ष करत राज्य सरकारने अनेक निर्णय घेतले असून, राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांना व्याज अनुदान मंजूर करण्याचा ही निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार, राज्यातील जवळपास 84 कारखान्यांना व्याज अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने 9 वर्षांपूर्वी म्हणजेच 2015 साली जाहीर केलेल्या योजनेतून हा निर्णय घेण्यात आला असून, यामुळे ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य सरकार कारखान्यांवर मेहेरबान झाल्याचा आरोप शेतकऱ्यांकडून केला जात आहे.
148 पात्र सहकारी व खाजगी साखर कारखान्यांना केंद्र शासनाने जाहीर केलेली योजना लागू
तर केंद्र सरकारने 23 जून 2015 रोजी 2014 15 च्या गाळप हंगामात ऊस पुरवणाऱ्या शेतकऱ्यांना ऊसासाठी एफआरपीची रक्कम देण्याकरिता मदत व्हावी म्हणून ‘सॉफ्ट लोन’ योजना जाहीर केली होती. या योजनेनुसार, गाळप हंगाम 2014-15 मधील एफआरपीप्रमाणे एकूण देयक किमतीच्या 50% रक्कम 30 जून 2015 च्या अखेर ज्या कारखान्यांनी अदा केलेली आहे. व ज्या कारखान्यांनी हंगाम 2013-14 व 2014-15 मध्ये गाळप घेतले आहे, अशा 148 पात्र सहकारी व खाजगी साखर कारखान्यांना केंद्र शासनाने जाहीर केलेली योजना लागू होती. यानंतर 2014-15 मध्ये गाळप हंगाम घेतलेल्या 22 सहकारी व खाजगी साखर कारखान्यांसाठी राज्य शासनामार्फत व्याज अनुदानाबाबत निर्णय घेण्यात आला होता. या दोन्ही योजनांमध्ये न बसणाऱ्या 6 सहकारी व खाजगी साखर कारखान्यांना ‘सॉफ्ट लोन’ व्याज अनुदान योजना लागू करण्यात आली. त्यानुसार, राज्य शासनाने उपलब्ध असलेल्या निधीतून पात्र असलेल्या सहकारी साखर कारखान्यांना वेळोवेळी अनुदान वितरण केले.
Agro News | पावसामुळे सांगलीत उसाचा गाळप हंगाम लांबणीवर
84 साखर कारखान्यांना व्याज अनुदानाची उर्वरित रक्कम मिळणार
तसेच 2022-23 या वित्तीय वर्षात 71 साखर कारखान्यांना 51 कोटी 44 लाख 75 हजार इतकी रक्कम दीर्घ मुदतीच्या कर्जावर व्याज अनुदानासाठी देण्यात आली होती. यानंतर 84 साखर कारखान्यांना व्याज अनुदानाची सन 2017-18 सन 2018-19 सन 2019-20 व सन 2020-21 या 4 वर्षांची रक्कम देण्याकरिता आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये 38 कोटी 51 लाख 76 हजार इतका निधी दीर्घ मुदतीच्या कर्जावर व्याज अनुदान म्हणून उपलब्ध करून देण्यात आला होता. आता या 84 साखर कारखान्यांना व्याज अनुदानाची उर्वरित 14 कोटी 54 लाख इतकी रक्कम उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. (Agro News)
