Farmers Strike | कृषी कायद्याविरोधात झालेल्या आंदोलनावेळी मृत्यू झालेल्या शेतकऱ्यांच्या स्मरणार्थ 26 जानेवारी रोजी संपुर्ण भारतभरात कँडल मार्चचे आयोजन करण्यात येत आहे.
Farmers Strike | यंदा राज्यासह देशात शेतकऱ्यांना अनेक संकंटांना सामोरे जावे लागले आणि यातच केंद्र सरकारकडून गेल्या काही दिवसांपासून शेतीविषयक अनेक निर्णय घेण्यात आले. दरम्यान, काही निर्णयांविरोधात शेतकरी आक्रमक झाल्याचं पहायला मिळालं तसेच शनिवारी संयुक्त किसान मोर्चा आणि 18 वेगवेगळ्या शेतकरी संघटनांनी पंजाब राज्यामधील बर्नाळा येथे महापंचायतीचे आयोजन करण्यात आले असताना या महापंचायतीत शेतकरी संघटनांनी देशात महत्वाचे उत्पन्न देणाऱ्या पिकांना किमान आधारभूत हमी (MSP) देणारा कायदा निर्माण करावा अशी मागणी करण्यात यावेळी आली आहे.
देशातील अनेक भागात वेगवेगळ्या कारणांमुळे शेतकरी आक्रमक होत असताना आता देशपातळीवरुन एक मोठी अपडेट समोर येत आहे. संयुक्त किसान मोर्चा आणि 18 वेगवेगळ्या शेतकरी संघटनांनी पंजाब राज्यामधील बर्नाळा येथे महापंचायतीत दिलेल्या माहितीनुसार, 10 जानेवारी रोजी चंदीगडमध्ये शेतकऱ्यांनी केलेल्या मागणीवर वरीष्ठांची बैठक होणार असून त्याचबरोबर कृषी कायद्याविरोधात झालेल्या आंदोलनावेळी मृत्यू झालेल्या शेतकऱ्यांच्या स्मरणार्थ 26 जानेवारी रोजी संपुर्ण भारतभरात कँडल मार्चचे आयोजन करण्यात येत आहे.
देशभरातील शेतकरी कृषी कायद्याविरोधात तीव्र निषेध वर्तवत म्हणाले की, केंद्र सरकार आपली आश्वासने पूर्ण करण्यात अयशस्वी ठरले असून त्या आधारावर दिल्लीच्या सीमेवर देशातील शेतकऱ्यांचे आंदोलन मागे घेण्यात आले होते मात्र सरकारने अजूनही देशातील शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य करण्यात आल्या नाही. दरम्यान, आता एक विशेष बाब म्हणजे संपूर्ण उत्तर भारतातील शेतकऱ्यांनी 13 फेब्रुवारी रोजी ‘दिल्ली चलो’ मोर्चाची घोषणाही करण्यात आली असून संयुक्त किसान मोर्चासहीत देशातील विविध शेतकरी संघटनांच्या वतीने 26 जानेवारीला देशभरात मोर्चा काढण्यात येणार आहेत.
Farmers Strike | या मोर्चामधील शेतकऱ्यांच्या मागण्या नेमक्या काय?
- मागील वर्षी (२०२३)नोव्हेंबर महिन्यात संयुक्त किसान मोर्चाने केंद्र सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणांविरोधात पुढील येत्या तीन महिन्यांत संपुर्ण देशभरात महापंचायत आयोजित करण्याची घोषणा करण्यात आली होती.
- आता फेब्रुवारीमध्ये शेतकरी दिल्लीकडे कूच करणार आहे.
- तसेच संयुक्त किसान मोर्चा आणि 18 वेगवेगळ्या शेतकरी संघटनांनी आयोजित केलेल्या महापंचायतीत, पुढील तीन महिन्यात देशभरात 20 महापंचायतींचे आयोजन करण्यात येणार असून केंद्र सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणांबाबत जागरूक करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.
- दरम्यान, फेब्रुवारी 2024 मध्ये देशातील सर्व शेतकऱ्यांनी दिल्लीला जाण्याचे ठरवले आहे.
- युनायटेड किसान मोर्चाच्या म्हणण्यानुसार, प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणे, एमएसपीवर पिकांच्या खरेदीची हमी देणारा कायदा तयार करणे, कर्जमाफी करणे, विजेचे खाजगीकरण करणे थांबविणे तसेच 60 वर्षांवरील शेतकऱ्यांना नियमित पेन्शन देणे यामागण्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
