Agro News | देशातील शेतकऱ्यांसाठी पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेतून वर्षाला सहा हजार रुपयांची आर्थिक मदत शेतकऱ्यांच्या खात्यांवर जमा करण्यात येते. या योजनेच्या 18 व्या हप्त्याची प्रतीक्षा आता संपली असून शेतकऱ्यांना आतापर्यंत 17 हप्त्यांद्वारे 34 हजार रुपयांची रक्कम देण्यात आली आहे. पीएम किसानच्या वेबसाईट नुसार 5 ऑक्टोबरला योजनेतील पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यावर दोन हजार रुपये जमा होणार आहेत. पीएम किसान सन्मान योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना एका वर्षामध्ये तीन टप्प्यात सहा हजार रुपये पाठवले जातात. मात्र शेतकऱ्यांना पीएम किसान योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आता ई-केवायसी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ई-केवायसी केली नसल्यास शेतकऱ्यांना पीएम किसानच्या 18 व्या हप्त्याचा लाभ घेता येणार नाही.
पीएम किसान योजनेच्या 18 व्या हप्त्याची रक्कम शेतकऱ्यांना 5 ऑक्टोबरला वितरित केली जाणार असून शेतकऱ्यांना या योजनेचा 17 वा हप्ता जून महिन्यात मिळाला होता. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजना सुरू करण्यात आली होती. तेव्हापासून आतापर्यंत शेतकऱ्यांना दरवर्षी दोन हजार रुपयांची रक्कम एका हप्त्यात दिली जाते.
योजनेच्या लाभासाठी ई-केवायसी बंधनकारक
पीएम किसान सन्मान योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना ई-केवायसी करून घेणे बंधनकारक करण्यात आले असून ज्या शेतकऱ्यांकडून ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार नाही, त्यांना पीएम किसानचा 18 वा हफ्ता मिळणार नसल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे ज्यांनी अद्याप पीएम किसान सन्मान योजनेसाठी केवायसी केली नाही त्यांनी तातडीने करून घेणे आवश्यक आहे.
कुठे करू शकता ई-केवायसी?
शेतकऱ्यांनी ई-केवायसी करण्यासाठी पीएम किसान सन्मान योजनेच्या अधिकृत वेबसाईटला भेट द्यावी. तेथे ई-केवायसी या पर्यायावर क्लिक केल्यानंतर ओटीपी बेस्ट इ केवायसी हा पर्याय दिसेल. इथे तुम्हाला तुमचा आधार क्रमांक नोंदवून नोंदणीकृत मोबाईल नंबर वर ओटीपी मिळेल. ओटीपी नोंदवल्यानंतर ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण होईल. तुम्हाला पीएम किसानच्या वेबसाईटला भेट देऊन ई-केवायसी करता आली नसल्यास तुम्ही नागरी सुविधा केंद्रात भेट देऊन अर्ज सादर करू शकता.
Agro News | वाशिम जिल्ह्यातील संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांकडून नुकसान भरपाईची मागणी
आधार बँक लिंकिंग देखील महत्त्वाचे
शेतकऱ्यांना पीएम किसान सन्मान योजनेतून आर्थिक लाभ मिळवण्यासाठी त्यांचे बँक खाते आणि आधार क्रमांक लिंक करून घेणे तसेच जमीन पडताळणी देखील करून घेणे आवश्यक आहे.
